काठमाडौँ । हिमालपारिको चुमनुब्री गाउँपालिकाले गण्डकी प्रदेशमै पहिलोपटक स्थायी लेखा नंम्बर (प्यान) दिन सुरु गरेको छ । गण्डकी प्रदेशका ८५ स्थानीय तहमध्ये आफूहरुले पहिलोपटक स्थायी लेखा नम्बर दिन सुरु गरेको सो पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोज लामिछानेले बताए ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत नारायणप्रसाद भण्डारी र गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोज लामिछानेले गरेको सम्झौता आजैबाट लागु हुने भएको छ । ‘मन्त्रालयबाट निर्देशन आयो । सोही अनुरुप गण्डकी प्रदेशमा पहिलो पटक पाइलटको रुपमा चुमनुब्रीबाट हामीले यो सेवा सुरु गरेका छौं,’ प्रमुख कर अधिकृत भण्डरीले भने, ‘आजैबाट यहाँबाट सबै काम सुरु हुन्छ । हाम्रो टीम नै अहिले चुमनुब्रीमा छ । यही बसेर उहाँहरुलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक सहयोग गरी फर्कन्छौं ।’
यस अघि त्यहाँका स्थानीयहरु प्यान बनाउन, कर तिर्न र कर सम्बन्धी अन्य काम गर्न सदरमुकामको करदाता सेवा कार्यालय वा दमौलीको आन्तरिक राजस्व कार्यालय दमौली जानुपर्ने बाध्यता थियो । अब भने स्थानीयलाई धेरै सजिलो हुने भएको छ । ‘बुधबार नै डेमो गरिसकेका छौं, जनतालाई सेवा दिन हामी तयार छौं,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लामिछानेले भने,‘अब भोलि (बिहीबार) देखि धमाधम काम हुन्छ ।’
“सम्झौताअनुसार पालिकाबाट स्थायी नम्बर (प्यान) र व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर (बिजनेस प्यान) जारी गर्न मिल्छ”, उनले भने । पालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका करदातालाई आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क लगायतका कर सिफारिस गर्ने, दर्ता प्रमाणपत्र र इजाजतपत्र उपलब्ध गराउने, संशोधन गर्ने र आफूबाट हुन नसकेका काम सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा सिफारिस गर्ने सम्झौता भएको उनको भनाइ छ ।
पालिकाबाट उक्त सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक स्रोतसाधन र जनशक्तिको व्यवस्थापन पालिका आफैँले गर्नुपर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लामिछाने बताउँछन्। “गाउँपालिकाले आन्तरिक राजस्व विभागबाट सञ्चालित पोर्टल प्रयोग गरेर करसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ”, उनले भने, “विभागको पोर्टल के, कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा उहाँहरुले नै हाम्रो कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम तथा जानकारी दिने सम्झौता भएको छ ।”
करदातालाई प्रदान गरिने सेवाको सुनिश्चतता र आवश्यक समन्वयका लागि दुवै पक्षले एक–एक जना अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई ‘जिम्मेवार व्यक्ति’ तोक्ने निर्णय सम्झौताले गरेको छ । सेवा प्रवाह गर्ने प्रक्रियामा कुनै समस्या आएमा सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व विभागसँग आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गर्ने सम्झौता भएको छ ।
करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बुधबारदेखि लागू भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोनेनिका) का प्रमुख इन्द्रप्रसाद पौडेलले बताए । कर कार्यालय खारेज भएसँगै कोलेनिकाले बुधबारबाटै करसम्बन्धी सेवा प्रवाह सुरु गरेको उनले जानकारी दिए ।
“कोलेनिकाले बुधबार पहिलो दिन करसम्बन्धी सेवा प्रवाह सुरु गरेको भए पनि सेवाग्राहीको सङ्ख्या धेरै नै देखियो”, उनले भने, “हाम्रा कर्मचारीलाई कर कार्यालयको काम कारबाही बुझ्न समय लाग्ने भएकाले त्यहाँका कर्मचारी केही समय यहीँ बसेर काम गर्नुहुन्छ ।
बिस्तारै हामी आफैँले आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर करसेवा प्रवाह गर्ने छौँ ।” कार्यालयले पहिलो दिन स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) वितरण र कर चुक्ताको काम गरेको प्रमुख पौडेलले बताए ।
