काठमाण्डौ । पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको पूर्वाधार विकास करमार्फत संकलित रकम एक खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ नाघेपछि लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले अन्ततः स्पष्ट वित्तीय लगानी ढाँचा पाएको छ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १ हजार २०० मेगावाट क्षमताको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको वित्तीय मोडालिटी स्वीकृत गरेसँगै निर्माण प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढ्ने भएको हो। नेपाल आयल निगमका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि २०८२/८३ को पुस १५ सम्म इन्धन आयातमा लगाइएको करबाट संकलित रकम सिधै सरकारको खातामा जम्मा हुँदै आएको छ।
सरकारले आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ कर सुरु गरेको थियो, जुन २०७८ फागुनमा दोब्बर पारेर प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सहमतिसहित तय गरिएको मोडालिटी अनुसार आयोजना ७० प्रतिशत कर्जा र ३० प्रतिशत स्वपुँजी संरचनामा निर्माण गरिनेछ। कुल लागत ब्याजसहित करिब ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ।
सरकारको इक्विटी लगानी ९७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहनेछ भने सहुलियत कर्जाबाट १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ जुटाइनेछ। इक्विटी संरचनामा अर्थ मन्त्रालयको ३० प्रतिशत, ऊर्जा मन्त्रालयको ५० प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत हिस्सा रहनेछ। साथै, कम्पनीले ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बन्ड जारी गर्ने तयारी गरेको छ।
आयोजनाको पूर्वतयारी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरी सन् २०२८ जनवरीदेखि मुख्य निर्माण कार्य सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। निर्माण सम्पन्न हुन करिब ८ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यसअघि धादिङ र गोरखा जिल्लामा पर्ने आयोजना क्षेत्रका करिब सात हजार घरधुरीलाई ४२ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ।
