काठमाडौँ, जेठ २१ । बिद्युत महसुल बक्यौदा विवादमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई लिएर उद्योगीहरु शसंकित भएका छन्। डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन महसुल विवाद समाधानका लागि गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगले दिएको सुझाब भन्दा फरक किसिमको निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको 'पत्र' बाहिरीएपछि उद्योगीहरु शसंकित भएका हुन्।
पत्रअनुसार मन्त्रिपरिषदले २०७२ साउनदेखि २०७२ पुसमसम्ममा तथा २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्ममा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको थप महशुल नलिने तर २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म कानुनबमोजिम लिने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषदको बैठकको निर्णयबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको पत्रमा भनिएको छ, "२०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म लोडसेडिङ कायम रहेको र तत्कालीन विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले महशुल निर्धारण गरिसकेको अवस्था भएकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको महसुल गणना गर्ने सम्बन्धी कानुन बमोजिम गणना गरेर तत्काल डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रयोग गरेबापतको थप महशुल लिने।"
उक्त निर्णय डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन महसुल विवाद समाधानका लागि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को २०८०/९/२४ को निर्णय बमोजिम जाँचबुझ आयोगले नेपाल सरकार समक्ष पेस गरेको प्रतिवेदन बमोजिम भएको भन्ने ब्यवहोरा पत्रमा उल्लेख छ। तर बिजपाटीलाई प्राप्त जाँचबुझ आयोगले प्रधानमन्त्री कार्यलयलाई पेश गरेको जाँचबुझ प्रतिवेदनमा यस्तो व्यवहोरा कहीं कतै उल्लेख छैन।
बरु २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म लोडसेडिङ बढी भएको देखिएकाले डेडिकेटेड फिडर लाइन र ट्रंकलाइन प्रयोग गर्ने उद्योगहरुलाई बिद्युत आपूर्ति भएका दिन तथा अवधि यकिन गरि पुन हिसाब गरि छुट महसुल लिनु पर्ने जाँचबुझ आयोगले नेपाल सरकार समक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जाँचबुझ आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख सुझाब देखाएर मन्त्रिपरिषदले फरक निर्णय गरेकाले उद्योगीहरु शसंकित भएका हुन्। जाँचबुझ आयोग देखाएर मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेका निर्णय 'त्रुटिपूर्ण' देखिएकाले बिद्युत महसुल बक्यौता विवाद फेरि पुरानै ठाउँमा फर्किएको यस विवादमा मुछिएका एक उद्योगको भनाई छ।
"आयोगको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदले अक्षरस पालना गर्ने निर्णय गरेपनि प्राधिकरणलाई उर्जा मन्त्रालय मार्फत दिईएको निर्देशन फरक देखिएकाले हामि शसंकित भएका हौँ" ति उद्योगीले भने, "यद्दपि बिद्युत प्राधिकरणले अब पुरानै 'लजिक' लगाएर पुरानै विवादित बक्यौतालाई अगाडी बढाउँछ वा जाँचबुझ आयोगले दिएको सुझाब सुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ।"
२२ अर्बको घाउ बल्झिने डर
नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले भने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर पत्र पठाएकोबारे आफुहरुलाई केहि थाहा नपाएको बताएको छ। प्राधिकरणला प्रवक्ता चन्दन कुमार घोषले आफुलाई यसबारे केहि थाहा नभएको बताए। यद्दपि घोषले गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगले दिएको सुझाब सहि नभएको टिप्पणी गरे।
प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेको भन्दै ५९ उद्योगहरुलाई २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको छूट बिल पठाएर बक्यौता तिर्न भनेपछि विवाद शुरु भएको थियो । उद्योगहरुले आफुहरुले विद्युत नै उपयोग नगरेको भन्दै रकम तिर्न मानेका थिएनन् । प्राधिकरणले गत पुषमा २४ उद्योगको लाइन नै काटेपछि विवाद झन् बढेको थियो । उद्योगीहरुले विद्युत बालेको प्रमाण मागिरहे पनि प्राधिकरणले आजसम्म प्रमाण दिन सकेको छैन। यहि विवाद समाधान गर्न सरकारले पुष २४ गते गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा तीन सदस्स्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।
