काठमाडौँ, साउन ७ । गत शुक्रबार नै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको मौद्रिक निति पुनः यो साताको अन्तिम दिन शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राखेर पूर्व अर्थमन्त्री तथा गभर्नर डा युवराज खतिवडालाई प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरेसँगै मौद्रिक निति एक साता पछि धकोलिएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थतन्त्रलाई तत्काल चलायमान बनाउन र निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन मौद्रिक नीतिमा केही हेरफेर र परिमाजर्नन गर्न राष्ट्र र्बैकका गभनरलाई आग्रह गरे पछि मौद्रिक निति केही पछि सारिएको हो ।
सरकार परिवर्नन भएसंगै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि चालू आर्थिक बर्षको बजेट र मौद्रिक नितिमा केही हेरफेर र परिमार्जन गरेर मौद्रिक नीति बजारको अपेक्षा अनुरुप ल्याउने गरी तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले भने मौद्रिक निति धकोलिनुमा सरकार परिर्वनलाई दिएको छ ।
यसैकारण राष्ट्र र्बैकले शुक्रवार ल्याउने तयारी गरेको मौद्रिक नीति केही समयको लागि रोकिएको आगामी शुक्रबार नै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको स्रोतले जनाएको छ।
अर्थतन्त्र चलायमान हुनमा बजेट र मौद्रिक नीतिको मुख्य भूमिका हुने गर्छ । अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको बजेटमा समेत केही परिमार्जन गरेर राष्ट्र बैकको मौद्रिक नीति बजारको माग अनुरुपको आउनु पर्ने बुझाई सरकारको रहेको कारण केही बिषयमा हेरफेर भएर सार्वजनिक गरेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मौद्रिक नीतिमा चासो राखे पछि गभर्नरले अर्थमन्त्रीको टिम तथा प्रधानमन्त्रीको तहमा छलफल गरेर मात्र मौद्रिक नीति ल्याउने गरेको राष्ट्र बैकले जनाएको छ ।
सरकार परिर्वतन प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. खतिवडाले समेत गभर्नरसँग भेट गरी मौद्रिक नीतिको बारेमा चासो देखाएको र पुन छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको तर्फबाट खतिवडाले बैठकमा चासो देखाएको कारण एक साता नै लम्बिएको थियो ।
निजी क्षेत्रका उद्यमी ब्यवसायीहरुले अर्थतन्त्र चलायमान नभएको भन्दै बैक तथा बित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा लिएर काम नगरेको अवस्था छ । त्यसैगरी सरकारले लक्ष्य अनुरुपको राजश्व संकलन गर्न नसक्दा सरकारको राजश्व असूली प्रकृयामा चुनौती थपिएको अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउने खालको मौद्रिक नीतिको आवश्यकता पर्छ ।
राष्ट्र बैकले प्रधानमन्त्रीको सल्लाह र निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरे अनुरुपको उदार र लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउन पर्याप्त गृहकार्य र परिमार्जन गर्न पर्ने हुन्छ । आम नागरिकको जनजीवन कष्टप्रद रहेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन सरकारलाई त्यति सजिलो छैन । डा। खतिवडाले मौद्रिक नीतिमार्फत् बजेटलाई कस्न र अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याएको श्रेय लिन आतुर छन् ।
तथ्याँक समेत लचिलो नीति ल्याउन अनुकुल रहेको र अर्थमन्त्री पौडेलको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँगको सम्बन्ध सरकारात्मक रहेकोले मौद्रिक नीतिमा थप लचिलो बन्ने देखिएको हो। राष्ट्र बैंकले यसपटक निर्माण क्षेत्रलाई विशेष सहुलियत दिने देखिएको छ।
शेयर धितो कर्जाको जोखिमभार घटाउने तयारी राष्ट्र बैंकको छ। यसैगरी बैंकहरुको नाफा बढ्ने गरी केहि नीतिगत परिवर्तन राष्ट्र बैंकले गर्न खोजेको छ ।
चुक्ता पुँजी नपुगेको बैंैकहरुलाई रिर्जभ कोषको रकम गणना गर्न दिने देखि कर्जा सहुलीयतमा राष्ट्र बैंकले केही सहज पारिदिने देखिन्छ ।
त्यस्तै, लघुवित्तको हकमा मर्जर नितिलाई यो बर्ष पनि निरन्तरता र सहुलीयत दिने राष्ट्र बैंकले तयारी गरेको छ ।
केही बर्ष अघि रोकिएको बैंकास्योरेन्सको प्रकृया अघि बढाउने तयारीमा रहेको छ ।
जीवन बीमक संघले पनि मौद्रिक नितिको लागि यो बर्ष बैंकहरुले पुन निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाएका छन् । निति तथा कार्यक्रममा नसमेटिएको बैंकास्योरेन्सलाई यो बर्ष राष्ट्र बैंकले छलफलमा अघि बढाएको छ । सो कारण पनि मौद्रिक नितिमा समावेश हुने सम्भावना प्रवल देखिएको छ।
