काठमाडौँ , असार ५ । नेपालको सार्वजनिक ऋणको भार २७ खर्ब नाघेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक बर्षको जेठ मसान्तसम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ५४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ थियो । असार ५ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थप ५० अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ ऋण स्वीकृत गरेसँगै ऋणको आकार बढेर २७ खर्ब ५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ ।
चालु आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को ११ महिनामा सरकारले ४ खर्ब १४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । बैशाख मसान्तसम्म भने सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब २२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबर रहेको थियो ।
११ महिनामा विनिमय दरमा आएको उतार चढावले ७३ अर्ब २ करोड ५८ लाख ऋणभार थपिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । यस अवधिमा २ खर्ब ६६ अर्ब ६५ करोड भुक्तानी गरिएको छ । यसरी ११ महिनामा खुद ऋण वृद्धि २ खर्ब २० अर्ब ५८ करोड बराबर भएको छ ।
गत आर्थिक बर्ष असार मसान्तसम्म ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण २ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ बढीले बृद्धि भएको हो ।
यसैगरी जेठ मसान्तसम्म आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ७२ अर्ब ५३ करोड पुगेको छ । यो कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)का आधारमा २२.३१ प्रतिशत हो । यसैगरी, बाह्य ऋण १३ खर्ब ८२ अर्ब १२ करोड पुगेको छ । जुन जीडीपीका आधारमा २४.२३ प्रतिशत हो ।
कुल सार्वजनिक ऋण भने जीडीपीका आधारमा ४३.४७ प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ । नेपालको सार्वजनिक ऋण नेपालको जनसङ्ख्याको आधारमा भाग लगाउने हो भने प्रतिव्यक्ति ९१ हजार रुपैयाँ नाघ्ने देखिन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले जम्मा ५ खर्ब ४७ अब सार्वजनिक ऋण परिचालन लिने लक्ष्य राखेकोमा जेठ मसान्त सम्ममा ४ खर्ब १४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ लिएको छ।
बार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ७५.७२ प्रतिशत रहेको छ भने यसमा आन्तरिक र बाह्य ऋण प्राप्तिको प्रगति क्रमशः ९५.४५ र ४५.७२ प्रतिशत रहेको छ । कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्तिमध्ये आन्तरिकको हिस्सा ७६.०५ प्रतिशत र बाह्य ऋणको हिस्सा २३.९५ प्रतिशत रहेको कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुल सुधार तथा मर्मत कार्यक्रम तेस्रो चरणको लागि विश्व बैंकसँग २० अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण लिने भएको छ ।
यसैगरी, विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट रणनीतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापारिक मार्ग सुधार आयोजनाका लागि उपलब्ध हुने करिब २९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण लिने सरकारको निर्णय रहेको छ । यससँगै सरकारको ऋण थप ५० अर्ब ५१ करोड रुपैयाँले बढेको हो ।
यसैगरी, सरकारले दक्षिण कोरिया सरकारबाट बर्दिया जिल्लामा सञ्चालन हुने समावेशी ग्रामीण विकास परियोजनाका लागि प्राप्त हुने करिब १ अर्ब ८ करोड ८० लाख नेपाली रुपैयाँ अनुदान पनि स्वीकार गर्ने भएको छ ।
जेठ मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा ३ खर्ब २९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयको तथ्याङ्क छ । यस वर्ष ऋण सेवा खर्चबापत ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड बजेट भुक्तानीको लक्ष्य छ ।
अहिलेसम्म विनियोजनको ८१.८२ प्रतिशत खर्च गरिएको छ । कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार यस अवधिमा भएको खर्च कुल बजेट खर्चको ५.४ प्रतिशत हो ।
आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा २ खर्ब २३ अर्ब ३५ करोड खर्च भएको कार्यालयले प्रकाशति गरेको सूचनामा उल्लेख छ । ब्याज भुक्तानीमा ५४ अर्ब ३७ करोड खर्च भएको देखिन्छ ।
यस अवधिमा वाह्य ऋणको साँवा भुक्तानीमा ४३ अर्ब २९ करोड र ब्याज भुक्तानीमा ८ अर्ब ५७ करोड खर्च भएको तथ्याङ्क छ । ११ महिनामा कुल साँवा भुक्तानीमा २ खर्ब ६६ अर्ब ६५ करोड र ब्याज भुक्तानीमा ६२ अर्ब ९४ करोड खर्च भएको तथ्याङ्क छ ।
