काठमाडौं। महालेखानियन्त्रक कार्यालयले अर्थ मन्त्री रामेश्वर खनाललाई आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको एकीकृत वित्तीय विवरण आर्थिक कार्यविधि पेश गरेको छ।
महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ५ बमोजिम तीनै तहको सरकारको वित्तीय विवरण पेश गरेका हुन्।
नेपालको संविधानसँगै प्रचलित ऐन र अन्य कानुन बमोजिम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले एकीकृत वित्तीय विवरण र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने जिम्मेवारीअनुसार सोमबार अर्थ मन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन पेश भएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार आ.व. २०८१/८२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सञ्चित कोषमा १ खर्ब ८ अर्ब ९९ करोड ऋणात्मक रहे पनि नगद अवस्थामा १ खर्ब ४ अर्ब १३ करोड ८४ लाखले धनात्मक रहेको छ।
साथै, तीन तहका सरकारहरू अतिरिक्त बजेटरी निकायका विभिन्न कोषको मौज्दात रकमको आधारमा नगद तथा बैंक मौज्दात १ खर्ब ८८ अर्ब ९४ करोड ५८ लाखले धनात्मक रहन गएको देखिएको सहमहालेखा नियन्त्रक एवम् प्रवक्ता दिपक लामिछानेले जानकारी दिए।
