काठमाडौँ / नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको छ। साथै ब्याजदर करिडोरलाई थप प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरिने जनाएको छ।
समीक्षामा ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराइँदै आएको स्थायी निक्षेप सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय सञ्चिति र मुद्रास्फीति लक्ष्यअनुसार नै रहेको तथा न्यून आर्थिक वृद्धिको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै मौद्रिक नीतिमा ठूलो परिवर्तन नगरी विद्यमान नीतिगत दरहरू यथावत् राखेको छ। ब्याजदर करिडोर, बैंकदर, अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था पनि यथावत् राखिएको छ।
मुद्रास्फीति लक्ष्यभित्र, वृद्धि ३.८५ प्रतिशत अनुमान
राष्ट्र बैंकका अनुसार औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति पहिलो नौ महिनामा २.३९ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ, जुन ५ प्रतिशतको लक्ष्यभित्रै हो। चैत महिनामा भने वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति ४.४७ प्रतिशत पुगेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा कुल आर्थिक वृद्धि ३.८५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। जसअनुसार कृषि क्षेत्र १.५८ प्रतिशत, उद्योग १.६७ प्रतिशत र सेवा क्षेत्र ४.२१ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति ऐतिहासिक उच्च
समीक्षा अवधिमा रेमिट्यान्स ३९.१ प्रतिशतले वृद्धि भई १६ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यससँगै चालु खाता ६ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ र शोधनान्तर स्थिति ७ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँले बचतमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति हाल ३४ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जसले करिब १८.४ महिनासम्म वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने क्षमता रहेको बताइएको छ।
व्यापार घाटा बढ्यो, तर कर्जा प्रवाह विस्तार
यस अवधिमा वस्तु निर्यात १८.५ प्रतिशत र आयात १३.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। तर व्यापार घाटा १३ प्रतिशतले बढेर १२ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता कायम रहेको तथा ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप ब्याजदर ३.४० प्रतिशत र कर्जाको औसत ब्याजदर ६.७७ प्रतिशतमा झरेको छ। यसैगरी निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ५.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
