काठमाडौँ / सरकारले कर प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित कर निर्धारण संशोधनको समयसीमा घटाएको छ भने करदातालाई बढी तिरेको कर फिर्ता माग्न थप समय दिएको छ।
आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत आयकर ऐनको व्यवस्थामा संशोधन गर्दै कर निर्धारण भएको व्यक्तिको कर दायित्व पुनः संशोधन गर्न सकिने अवधि चार वर्षबाट घटाएर तीन वर्षमा सीमित गरिएको हो।
यसअघि आयकर ऐनको दफा ९९ बमोजिम आय विवरण पेश गर्नुपर्ने मिति तथा दफा १०० बमोजिम संशय कर निर्धारणको सूचना दिएको मितिका आधारमा चार वर्षभित्र संशोधित कर निर्धारण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब यस्तो प्रक्रिया तीन वर्षभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।
यता करदाताको पक्षमा पनि सरकारले महत्वपूर्ण सहुलियत दिएको छ। कुनै व्यक्तिले आफ्नो वास्तविक कर दायित्वभन्दा बढी कर बुझाएको अवस्थामा रकम फिर्ता पाउन आवेदन दिने समयसीमा २ वर्षबाट बढाएर पाँच वर्ष पुर्याइएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाले एकातर्फ कर निर्धारणका विवाद तथा पुनरावलोकन प्रक्रिया छिटो टुंग्याउन दबाब सिर्जना गर्नेछ भने अर्कोतर्फ बढी कर तिरेका करदाताले रकम फिर्ता माग्न पर्याप्त समय पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
