काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगहरूको बाँकी प्रिमियम महसुल तत्काल असुल गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
घिसिङले सुशासनलाई पहिलो वर्षको मुख्य प्रतिबद्धता बनाएको सरकारले उद्योगहरूको अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता असुलीमा मौन बसेको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् ।
उनले लोडसेडिङको समयमा विशेष सुविधा लिएर विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगमध्ये पहिलो किस्ता बुझाइसकेकाबाट बाँकी रकम उठाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रभावकारी पहल नगरेको आरोप लगाए ।
घिसिङले विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण बक्यौता असुली प्रभावित भएको भए पनि अहिले करिब दुईतिहाइ बहुमतको सरकार रहेकाले कानुनअनुसार बक्यौता उठाउन कुनै बाधा नरहेको बताएका छन् । प्रशासनिक पुनरावलोकनको विषयलाई पुनः अघि सारेर असुली प्रक्रियालाई अन्योलमा पार्ने प्रयास भए त्यो सुशासन र कानुनी शासनको सिद्धान्तविपरीत हुने उनको भनाइ छ ।
उनले उद्योगहरूको अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता उठाउन सरकार उदासीन देखिएको तर मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने घरायसी उपभोक्तामाथि पाँच प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करको अतिरिक्त भार थप्ने निर्णय गरिएको भन्दै त्यसलाई विरोधाभासपूर्ण भनेका छन् ।
घिसिङले कानुन सर्वसाधारणका लागि मात्र कडा र उद्योगीका लागि लचकदार हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै यसले सरकारप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएका छन् ।
उनका अनुसार सुशासनको वास्तविक परीक्षण भाषण वा घोषणाबाट नभई कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्तिबाट हुने भएकाले प्रचलित कानुनबमोजिम उद्योगहरूको बाँकी बक्यौता तत्काल असुली प्रक्रिया अघि बढाएर राज्यको राजस्व संरक्षण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
