काठमाडौँ / अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारण नागरिकलाई घरायसी प्रयोजनका सामान ल्याउँदा अनावश्यक दुःख नदिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
बिहीबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पार्टी मुख्यालय वनस्थलीमा आयोजित ‘नागरिक, नीति र नेतृत्व’ विषयक अन्तर्क्रियामा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो बताएका हुन् ।
तर संगठित रूपमा हुने तस्करी र राजस्व चुहावटविरुद्ध सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुने उनको भनाइ छ। सीमामा हुने आवतजावत र व्यापारलाई एउटै दृष्टिले हेर्न नहुने उनले बताए।
उनले भने, “सीमा रक्षक मधेशका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई नाकामा कुनै पनि किसिमको दुःख हुन दिँदैनौँ, तर तस्करविरुद्ध भने निर्मम छौँ।”
अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार विदेशबाट नेपालतर्फ सामान ल्याउँदा कर लाग्ने व्यवस्था लामो समयदेखि आर्थिक ऐनमा रहँदै आएको हो।
यसअघि एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका वस्तुमा कर लाग्ने व्यवस्था रहेकोमा आफूहरू सरकारमा आएपछि त्यसको सीमा बढाएर पाँच सय रुपैयाँ पुर्याइएको उनले बताए।
उनले एक सय रुपैयाँको सीमाबाट घरायसी प्रयोजनका सामान्य वस्तु ल्याउँदा समेत कर तिर्नुपर्ने अवस्था व्यवहारिक नभएको बताए।
“एक सय रुपैयाँले के नै आउँछ ? एक किलो चिनी, एउटा साबुन, एउटा मन्जन वा कापी–कलम पारीबाट ल्याउँदा कर असुल्नु अस्वाभाविक हो,” उनले भने।
कर लाग्ने सीमा अझ बढाएर एक हजार, दुई हजार वा २५ सय रुपैयाँ पुर्याउने विषयमा समेत छलफल भएको उनले जानकारी दिए। तर सीमावर्ती बजारको व्यापार र राजस्व चुहावट नियन्त्रणबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।
सीमापारिबाट सामान ल्याउन कडाइ गरिएपछि नेपालतर्फका बजारमा व्यापार बढेको दाबी गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले पछिल्लो समय सीमावर्ती नेपाली बजार चलायमान भएको बताए।
उनका अनुसार व्यापारीहरूले समेत व्यापारमा सुधार आएको अनुभव गरिरहेका छन्।
तर, घरायसी प्रयोजनका लागि सामान खरिद गरेर फर्किने सर्वसाधारण र संगठित रूपमा हुने तस्करीलाई एउटै रूपमा हेर्न नहुने उनको जिकिर छ ।
“सिधासाधा मधेशका दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू पारी गएर घरायसी प्रयोगका लागि सामान किन्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई कुनै हालतमा दुःख दिनु हुँदैन,” उनले भने।
उनले सीमावर्ती क्षेत्रमा संगठित तस्करीको सञ्जाल रहेको र त्यसबाट राजस्व चुहावटसँगै अन्य गैरकानुनी गतिविधिसमेत हुने गरेको बताए। त्यसैले सरकारले तस्करी नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ।
सीमामा खटिएका सुरक्षा निकायलाई समेत सर्वसाधारण र तस्करीमा संलग्न व्यक्तिबीच फरक छुट्याएर व्यवहार गर्न आग्रह गरिएको उनले बताए।
“आम मधेशी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई दुःख नदिने र सानातिना कुरामा आँखा चिम्लिने विषयमा हामी उदार छौँ। तर तस्करहरूविरुद्ध भने हामी निर्मम नै हुनेछौँ,” वाग्लेले भने।
उनले सीमावर्ती क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नागरिकस्तरबाट सुझाव आवश्यक रहेको पनि बताए।
मधेशका नागरिकले भोगिरहेका समस्या सरकारलाई जानकारी गराउन आग्रह गर्दै उनले समस्या सुन्न र समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताए।
भन्सार प्रशासनलाई जनमैत्री बनाउने तथा प्रहरी प्रशासनलाई पनि नागरिकमैत्री बनाउने विषयमा नागरिकका सुझावलाई सरकारले महत्व दिने उनको भनाइ थियो।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सीमावर्ती क्षेत्रको राजस्व, व्यापार र नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका विषयमा व्यवहारिक नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सरकारको उद्देश्य सर्वसाधारणलाई सहजता प्रदान गर्दै संगठित तस्करी र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नु रहेको स्पष्ट पारे।
