काठमाडौँ / बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) तथा सञ्चालकले नियमनकारी निकायबाट सामान्य प्रकृतिको ‘सचेत’ वा ‘नसियत’ पाएकै आधारमा पद गुमाउनुपर्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
सरकारले बाफियाको दफा १८ को उपदफा (१) को खण्ड ‘ड’ संशोधन गर्ने तयारी गरेको हो ।
हालको व्यवस्थाअनुसार नियमनकारी निकायबाट कानुनविपरीत कार्य गरेको भन्दै कारबाहीमा परेका वा कारबाही भएको पाँच वर्ष पूरा नभएका व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था छ ।
यस व्यवस्थाका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सामान्य प्रकृतिको कारबाहीमा परेका अनुभवी व्यक्तिसमेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नेतृत्वमा रहन नसक्ने व्यावहारिक समस्या देखिँदै आएको थियो ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको संशोधनमा ‘तर सचेत गराएको वा नसियत पाएको व्यक्तिको हकमा यो खण्ड लागू हुनेछैन’ भन्ने वाक्यांश थप गर्ने तयारी गरेको छ ।
यससँगै राष्ट्र बैंकबाट केवल सचेत गराइएको वा नसियत दिइएको अवस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नेतृत्वका लागि अयोग्य हुने आधार नबनाउने व्यवस्था हुनेछ ।
‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’मार्फत संशोधन
सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बाफिया संशोधनको तयारीबारे जानकारी दिएका हुन् ।
उनका अनुसार यसका लागि छुट्टै बाफिया संशोधन विधेयक ल्याउनुपर्ने छैन । सरकारले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’मार्फत नै बाफियाको उक्त व्यवस्था संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले यससम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरी कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको पनि उनले जानकारी दिए ।
राष्ट्र बैंक ऐनमा मात्रै यस्तो व्यवस्था राख्दा कानुनी रूपमा अपूरो हुने र पछि पुनः बाफिया संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले सिधै बाफियामै स्पष्ट व्यवस्था गर्नु उपयुक्त देखिएको अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ छ ।
यद्यपि, विषयलाई थप स्पष्ट बनाउन र अध्ययन गर्न मन्त्री वाग्लेले अर्थ समितिसँग कम्तीमा २४ घण्टाको समय माग गरेका छन् ।
नेतृत्वमा ‘भ्याकुम’ हट्ने अपेक्षा
राष्ट्र बैंकको सामान्य प्रकृतिको कारबाही र बाफियामा रहेको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्थाबीच तालमेल नहुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा व्यावहारिक समस्या देखिँदै आएको थियो ।
सचेत गराइएको वा नसियत दिइएको विषयलाई समेत गम्भीर कारबाहीसरह व्याख्या गर्दा अनुभवी बैंकरहरू जिम्मेवारीमा निरन्तर रहन नसक्ने र बैंकको नेतृत्वमा अनावश्यक रिक्तता सिर्जना हुने जोखिम रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद लिमा अधिकारीले सामान्य प्रकृतिका समस्या वा ऋण असुलीका विषयलाई सञ्चालक समिति तथा सीईओको योग्यतासँग जोडेर पदमा बस्न रोक्नु असान्दर्भिक र अन्यायोचित रहेको बताउँछिन् ।
यस्ता प्रावधानले बैंकिङ क्षेत्रमा नेतृत्वको रिक्तता (भ्याकुम) सिर्जना गर्नुका साथै कार्यरत जनशक्तिमा मानसिक तनाव बढाउने जोखिम रहने उनले बताइन् । उनले ऐन संशोधनमार्फत यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सुझाव दिएकी छन् ।
प्रस्तावित संशोधनले सबै प्रकारका नियमनकारी कारबाहीलाई उन्मुक्ति दिने भने होइन । गम्भीर प्रकृतिको कानुनी उल्लंघन वा नियमनकारी कारबाहीमा परेका व्यक्तिका हकमा विद्यमान अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था कायमै रहनेछ ।
