काठमाडौं। गृह मन्त्रालयले भदौ १८ गते सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाई दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको "राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऔं महाअभियान"सँग सरकारले गरेको सहमतिपत्रको बुँदा नं. ८ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्रसाथ प्राप्त मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबमोजिम यो निर्देशन जारी भएको हो।
पत्रमा उल्लेख भएको बुँदा नं. ८ अनुसार ऋण असुलीका क्रममा यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने, किस्ता नतिरेसम्म संस्थाका कर्मचारी घरमै बसेर धरपकड, गाली-बेइज्जती तथा दुर्व्यवहार गरेमा पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सक्नेछन् र प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएसँगै वित्तीय क्षेत्रका विश्लेषकहरूले यसले निक्षेपकर्ता, सरकार र लगानीकर्तामाथि ठूलाे प्रभाव पर्ने बताएका छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने ऋण संस्थाकै पुँजी नभई सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताले बचत तथा मुद्दती खातामार्फत जम्मा गरेको रकम हो। बैंकले ऋणीबाट उठाउने साँवा-ब्याजबाटै निक्षेपकर्तालाई ब्याज भुक्तानी र सावा फिर्ता गर्ने गर्छ। ऋण प्रवाहका बेला नै ऋणी र संस्थाबीच ब्याजदर, किस्ता तिर्ने अवधि, धितो लगायतका सर्त तोकिएको सम्झौता हुने र ऋणीले सो सर्त स्वीकार गरेरै हस्ताक्षर गर्ने गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। सर्त मन्जुर नभए ऋण नलिने विकल्प रहेको र ऋण लिइसकेपछि तिर्ने पालोमा प्रक्रियागत अवरोध खडा हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर संस्थामा भन्दा बढी सम्बन्धित निक्षेपकर्तामाथि पर्ने उनीहरूको तर्क छ।
खराब कर्जा (नन्-परफर्मिङ लोन) बढ्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा घट्ने, जसका कारण निक्षेपकर्तालाई दिइने ब्याजदरमा असर पर्न सक्ने र गम्भीर अवस्थामा निक्षेप फिर्ता प्रक्रियामा समेत समस्या देखा पर्न सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। साथै बैंकको नाफा घट्दा सरकारले प्राप्त गर्ने आयकरमा समेत कमी आउने र बैंकिङ क्षेत्र मुलुककै प्रमुख करदाता समूहमध्ये रहेको उनीहरूले औंल्याएका छन्। यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शेयरधनी र लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल र लाभांशमा समेत यसको असर पर्ने देखिन्छ।
दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको उक्त अभियानले गत केही महिनायता लघुवित्त लगायत वित्तीय क्षेत्र तथा ऋण असुली प्रक्रियाविरुद्ध लगातार आन्दोलन गर्दै आएको थियो, जसक्रममा सरकारसँग पटक-पटक सहमति भएको थियाे।हालको यो निर्देशन सोही सहमतिको कार्यान्वयनको निरन्तरता हो।
यस क्षेत्रका जानकारहरूले वित्तीय अनुशासन र निक्षेपकर्ताको हितभन्दा राजनीतिक दबाबलाई प्राथमिकता दिइएको आरोप लगाइरहेका छन्।
