काठमाडौं, मंसिर २६ । अटोमोबाइल्सको हरेक नयाँ मोडल दर्ता गर्दा पुँजीको ०.५ प्रतिशत रकम धरौटीबापत् बैंक दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन हुने भएको छ।
नेपालमा आयात गर्ने हरेक मोडलको सवारीसाधन दर्ता गर्दा शुल्क लिने कार्यलाई अटोमोबाइल व्यवसायीको विरोधपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उक्त व्यवस्था संशोधन तयारी गरेको हो।
यसै पनि अटोव्यवसायीले हरेक नयाँ मोडल दर्ता गर्दा शुल्क लिने सरकारको कदम अव्यहारिक भएको बताउँदै आएका थिए। सरकारले वाणिज्य विभाग एजेन्सी (संशोधन र एकीकरण) नियमहरु, २०१९ को नियम ४ को उपनियम २ मा कुनै एजेन्सी दर्ता गर्दा फर्म वा कम्पनीले चुक्ता पूँजीको ०.५ प्रतिशत रकम धरौटीबापत् बैंक दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरेर हरेक मोडल दर्तामा शुल्क लिएको भन्दै यसको आलोचना गर्दै आएका थिए।
कुनै फर्म वा कम्पनीले कुनै एक स्वदेशी वा विदेशी कम्पनीसँग जति वटा वा जुनसुकै मोडलको वस्तु वा सेवाको एजेन्सी सम्झौता गरेको भए तापनि सो व्यहोरा एकै दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेख गरी दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था नियममा भए पनि यसको विपरीत रकम अशुल्ने काम भएको गुनासो व्यवसायीको छ।
तर, यो नियम विपरीत चालू आर्थिक वर्षको सुरुवात अर्थात् २०८१ साउनदेखि देखि सरकारले हरेक नयाँ मोडल दर्ता गर्दा चुक्ता पुँजीको ०.५ प्रतिशत रकम धरौटी लिँदै आएपछि यसको चर्को विरोध भइरहेको थियो।
अन्ततः व्यवसायीको तीव्र असन्तुष्टि र विरोधपछि हरेक नयाँ मोडल दर्तामा पुँजीको ०.५ प्रतिशत शुल्क लिने विषयलाई सच्याउने तयारी भइरहेको विभागका महानिर्देशक राजन पौडेल बताउँछन्। अटो व्यवसायीहरुको मागलाई मध्यनजर गर्दै विभागले नियमावली नै संशोधन गर्ने तयारी गरेको पौडेलको भनाइ छ।
‘चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि यो नियम लागु भएकाले व्यवसायीहरुले यसमा संशोधन गर्न माग गर्दै आएका थिए।व्यवसायीहरुको यो मागलाई मध्यनजर गर्दैै वाणिज्य विभागले नियमावली पुनरावलोकन गरी संशोधन गर्न कानुन मन्त्रालय पठाएका छौं। कानुबाट स्वीकृत भएर अर्थमन्त्रालयको सहमति आएपछि यो नियम संशोधन हुन्छ।,’ महानिर्देशक पौडेलले भने।
यो नियम संशोधन भएर आएपछि पनि प्रतिमोडल निश्चित शूल्क वाणिज्य विभागमा व्यवसायीहरुले बुझाउनुपर्नेछ। तर, पहिले जसरी धरौटी नै ठूलो मात्रामा राख्नु नपर्ने पौडेल बताउँछन्।
‘वाणिज्य विभागको यो नियम संशोधन भएर आएपछि प्रति मोडल करिब १० हजार जति बुझाउँदा पुग्छ। यो शूल्क मात्र हो धरौटी होइन,’ महानिर्देशक पौडेलले भने, ‘यो ठूलो परिमाण होइन। अहिले धरौटीको आकार ठूलो राख्नु प¥यो भन्ने पिर व्यवसायीहरुको हो। धरौटी नराखी प्रतिमोडल १० हजार रुपैयाँ तिरे पुग्ने व्यवस्था बनाइएको जानकारी दिए।
