Logo

Sep 09 2026 | २०८३, भदौ २४गते

images

एसएमई प्लेटफर्म लागु, आईपीओ भर्दा ५०० कित्ताको आवेदन दिनुपर्ने

एसएमई प्लेटफर्म लागु, आईपीओ भर्दा ५०० कित्ताको आवेदन दिनुपर्ने

एसएमई प्लेटफर्म लागु, आईपीओ भर्दा ५०० कित्ताको आवेदन दिनुपर्ने

२०८१ माघ ३ गते
काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा साना तथा मझौला संगठित संस्थाहरूको सेयर कारोबार हुने एसएमई प्लेटफर्म लागु भएको छ । आज (माघ ३०) देखि ‘साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावली, २०८१’ लागु भएसँगै साना कम्पनी धितोपत्र बजारमा प्रवेश गर्ने बाटो खुलेको हो ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले नियमावलीको आवश्यक कार्यन्वयनका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज ९नेप्से० र सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड ९सीडीएससी०लाई पत्राचार गरेको छ ।

चुक्तापुँजी २५ करोड रुपैयाँ भएका कम्पनीलाई साना तथा मझौला संगठित संस्था भनेर नियमावलीमा परिभाषित गरएको छ । यस्ता कम्पनीले आफ्नो चुक्तापुँजीको ३० प्रतिशतदेखि ४९ प्रतिशतसम्म प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

पब्लिक कम्पनीको रूपमा स्थापना भएको एक आर्थिक वर्षपछि साना तथा मझौता संगठित संस्थाले आईपीओ निष्कासनको आवेदन बोर्डमा दिन पाउनेछन् ।

यस्ता कम्पनीको आईपीओ खरिद गर्नेहरूले न्यूनतम ५०० कित्ताका लागि आवेदन दिनपर्नेछ । कम्पनीले प्रतिकित्ता ५० रुपैयाँ अंकित मूल्य तोक्नुपर्नेछ । तर, विशेष ऐनमा शतप्रतिशत रकम माग गर्न सकिने व्यवस्था भएका कम्पनीले भने सतप्रतिशतमा नै आईपीओ निष्कासन गर्न पाउनेछन् ।

यस्ता कम्पनीले प्रिमियममा पनि आईपीओ निष्कासन गर्न सक्नेछन् । तर, लगातार पछिल्लो तीन वर्षसम्म खुद मुनाफामा सञ्चालनमा हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, प्रतिसेयर चुक्ता पुँजीभन्दा प्रतिसेयर नेटवर्थ बढी र संस्थाले कम्तीमा औसत वा सोभन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङ ग्रेड प्राप्त गरेको अवस्थामा प्रिमियममा आईपीओ निष्कासन गर्न पाउनेछन् । प्रिमियमा धितोपत्र निष्कासन गर्दा संगठित संस्थाको पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणअनुसारको प्रतिसेयर नेटवर्थको दुई गुणासम्म निष्कासन मूल्य तोक्न सक्नेछन् ।

साना तथा मझौला संगठित संस्थाको आईपीओ निष्कासन गर्नुपूर्व पाँच प्रतिशत सोको निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको कार्य गर्ने मर्चेन्ट बैंकर र १५ प्रतिशत योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले खरिद गरेको हुनुपर्नेछ । यसरी प्राप्त गरेको आईपीओ योग्य संस्थागत लगानीकर्ता र मर्चेन्ट बैंकरले तीन वर्षसम्म सर्वसाधारणमा बिक्री गर्न पाउने छैनन् ।

सम्बन्धित समाचार