काठमाडौ, ३० फागुन । नेपालको अर्थ राजनीतिक क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखा परेको अन्योल हटिसकेको छैन, तर केही मत्थर भएको छ । त्यसले गर्दा अब आर्थिक क्षेत्रले केही सकारात्मक गति लिने हो कि भन्ने आशा पलाउन थालेको छ । त्यसका केही संकेतहरु देखा परेका छन्, यद्धपी त्यो कतिको टिकाउ हुन्छ भन्ने अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
सहकारी र लघुवित्त सहित वैकिङ क्षेत्रको ऋण मिनाहा हुनु पर्ने भन्दै अराजक आन्दोलन गरिरहेका दुर्गा प्रसाई समुहको गतिविधि मत्थर हुनु, उनी सरकारसँग भिड्ने भन्दा पनि आत्मसमर्पण गरेर भए पनि सम्झौता गर्ने प्रयासमा लाग्नु, मिटरव्याज पीडितहरुसँग विगतका भन्दा अलि प्रभावकारीरुपमा सम्झौता हुनु, विभिन्न आरोपमा उद्योगी व्यापारीमाथि कारवाही गर्ने सरकारी प्रवृत्तिमाथि पुनर्विचार गरेर आरोप प्रमाणित भएपछि मात्रै कारवाही गर्ने सरकारी प्रतिवद्धताले अर्थतन्त्र क्रमिकरुपमा अगाडि बढ्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ ।
लघुवित्तको ऋण मिनाहा हुनु पर्ने भन्दै अराजक आन्दोलन गरिरहेकाहरु मत्थर हुन थालेपछि लघुवित कम्पनीहरुकाे शेयर मूल्यले क्रमिक रुपमा आफ्नै लय समात्न थालेकाे छ । मंगलबार लघुवित्त उपसमूहको परिसूचक ५ प्रतिशतभन्दा बढी बढेको छ । लघुवित कम्पनीकाे शेयर बढ्नुकाे कारण पनि यही भएकाे बिज्ञहरुकाे भनाइ छ ।
सरकारी प्रतिवद्धता र व्यवहारबीच कति खाडल हुन्छ भन्ने चर्चा गर्नु पर्ने विषय होइन, तर यसपटक उद्योगी व्यवसायीहरुमात्र होइन, सिंगै आर्थिक क्षेत्र ‘यो भन्दा त कति विर्गालान् र’ भन्ने सोंचबाट सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढेको देखिन्छ । नयाँ गठवन्धनको बेला उथलपुथल देखिएको शेयर बजारले क्रमिकरुपमा आफ्नै लय समात्नुले पनि त्यही कुरालाई पुष्टि गर्छ ।
हरेक कुरामा नकारात्मक पक्षलाई महत्व दिने प्रवृत्तिका बीचमा अर्थतन्त्रमा देखिने सानातिना सकारात्मक पक्षले पनि सरोकारवालाहरुमा उर्जा प्रदान गर्छ भन्ने नेपालको मात्र होइन, विश्वव्यापीरुपमै प्रमाणित भएको विषय हो । समस्याको बेला साना साना भ्रमपूर्ण सूचना (र्युमर)हरुले पनि आतँकको सृजना गर्छन भने अर्थतन्त्र लिकमा आएपछि त्यस्ता र्युमरहरु आफै हराउँछन् ।
अहिले त्यस्तै देखिदैंछ । तर, यत्तिकै भरमा सरकारी कार्यशैली सुधारियो, अर्थतन्त्र ‘ट्रयाक’ मा आइहाल्यो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु अर्काे भूल हुनेछ । किनकी ‘संकेत देखिनु’ र व्यवहारिक रुपमा अर्थतन्त्र लिकमा आउनु फरक कुरा हो । त्यसको लागि आउँदो दिनहरुमा सरकारले कसरी काम गर्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ ।
केही महिनामै घोषणा हुने संघीय र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय निकायका बजेटहरु कता केन्द्रित हुन्छन्, ती तीन तहका सरकारहरुबीच समन्वय कसरी हुन्छ ? सहकारी लगायतका वित्तीय क्षेत्रमा देखा परिरहेका समस्यालाई कुन तहबाट कसरी समाधान गरिन्छ ? नेपाल धितोपत्र वोर्ड लगायतका निकायहरुमा कस्ता व्यक्तिलाई कुन आधारमा नियुक्ति दिइन्छ, अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको सम्वन्ध कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले अर्थतन्त्रको गति निर्धारण हुनेछ ।
किनकी विगतमा अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच मैत्रिपूर्ण सम्वन्ध नहुँदा त्यसको असर अर्थमन्त्रालयले लागू गर्ने नीतिहरु र राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिहरुमा पर्ने गरेको घटना पटक पटक देखिसकेको छ । नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा देखापरेको एउटा अनौठो पक्ष के छ भने खुलाबजारमुखी अर्थतन्त्रको वकालत गर्ने नेपाली कांग्रेस सत्ताबाट बाहिरिएर राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रका पक्षपाती कम्युनिष्टहरुको दबदबा भएको सरकार गठन हुनासाथ शेयरबजारसहित अर्थतन्त्रका अधिकाँश क्षेत्रहरुमा तुलनात्मकरुपमा सकारात्मक संकेत देखिएको छ ।
कम्युनिष्टहरु नेपाली कांग्रेस भन्दा पनि ‘उदार पूँजीवादी’ भएकोले यस्तो भइरहेको छ कि नेपाली कांग्रेसले ‘खुला बजार नीति’ लाई त्यसकाे मर्मअनुसार आत्मसाथ गर्न नसक्दा त्यस्तो भइरहेको छ यो भने आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरुका लागि पनि थप अध्ययनको विषय हो ।
