काठमाण्डौ । केही घण्टाको राजनीतिक शून्यतालाई चिर्दै नेपालमा हिजो राति सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको छ। उनले आइतबारभित्र मन्त्रीहरू नियुक्त गर्दै सरकारको औपचारिक काम थाल्ने तयारी गरेकी छिन्।

राजनीतिक शून्यताको अन्त्यसँगै लगानीकर्तामाझ अब नेपालको सेयर बजारले कस्तो प्रतिक्रिया जनाउने हो भन्ने चासो बढेको छ। यसै प्रसंगमा बंगलादेश र श्रीलंकाजस्ता मुलुकमा अन्तरिम सरकार बनेपछि त्यहाँको सेयर बजारले कस्तो व्यवहार देखाएको थियो भन्ने तुलना नेपालका लागि उपयोगी देखिन्छ।

बंगलादेशको अनुभव

सन् २०२४ अगस्टमा प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले राजीनामा दिएपछि नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको थियो। राजनीतिक अस्थिरताले ढाका स्टक एक्सचेन्ज (DSEX) मा प्रारम्भिक उतारचढाव ल्यायो।२०२४ लाई बंगलादेशको सेयर बजारका लागि कठिन वर्ष मानियो।लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर रह्यो र बजारले ऐतिहासिक उच्च (७३६८ अंक, अक्टोबर २०२१) पुनः छुन सकेन।यद्यपि २०२४ नोभेम्बरपछि बजारमा ५% भन्दा बढी सुधार देखियो र २०२५ सेप्टेम्बरसम्म इन्डेक्स ५५००–५६०० अंकमा स्थिर रह्यो।

श्रीलंकाको सफलता

सन् २०२२ मा राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेले राजीनामा दिएपछि रनिल विक्रमसिंघेको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले आर्थिक सुधारका कदमहरू चाले।प्रारम्भमा अर्थतन्त्र ११.८% सम्म संकुचित भए पनि कर वृद्धि, निजीकरण र IMF को सहयोगले स्थिरता ल्यायो।कोलम्बो स्टक एक्सचेन्ज (ASPI) मा उल्लेखनीय सुधार भयो।२०२५ मा मात्रै इन्डेक्स १७,००० अंक नाघेर सेप्टेम्बरसम्म २१,१३४ अंकमा पुगेको छ।यस अवधिमा श्रीलंकाले नयाँ–नयाँ अलटाइम हाई कायम गरेको छ।

नेपालका लागि संकेत

नेपालको नेप्से इन्डेक्स विगतमा राजनीतिक परिवर्तनहरूसँग मिश्रित प्रतिक्रिया देखाउँदै आएको छ।संविधान जारी (२०१५) र निर्वाचन (२०१७–१८) पछि बजारमा उत्साह देखिए पनि २०२१ को ३१६५ अंकको ऐतिहासिक उच्च अझैसम्म पार गर्न सकेको छैन।हाल नेप्से २६००–२७०० अंकको दायरामा छ।

अन्तरिम सरकार गठनसँगै नेपालले यदि तत्काल बजारमैत्री नीतिहरू (कर सुधार, लगानी प्रोत्साहन, पूँजी बजारमा तरलता वृद्धि) लागू गर्यो भने नेप्सेमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। तर तरलताको कमी, सीमित विदेशी लगानी र ब्याजदरको अस्थिरता जस्ता संरचनात्मक समस्याले अलटाइम हाईतर्फको यात्रालाई चुनौतीपूर्ण बनाइरहेको छ।