काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले असोज १२ गते आइतबार डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न उपभोक्ताहरूलाई २१ दिनको ‘अल्टिमेटम’ जारी गरेको छ । प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयले कात्तिक १७ गतेभित्र बक्यौता भुक्तानी गर्न सूचना निकालेको हो ।
सूचनाअनुसार, ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेको महसुल बक्यौता बुझाउन प्राधिकरणले ०८२ वैशाख २६ र ३० मा सूचना प्रकाशन गरेको थियो । उपभोक्ताहरूलाई प्रशासनिक पुनरवलोकनका लागि ०८२ जेठ मसान्तसम्म निवेदन दिने सुविधा दिइएको थियो । तर, असोज १० गतेको सञ्चालक समितिको बैठकले पुनरवलोकनसम्बन्धी अघिल्ला निर्णयहरू खारेज गरेको छ ।
प्राधिकरणले भनेको छ, “२०८१ असार ३१, असोज २४ र कात्तिक २९ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार उक्त अवधिको बक्यौता २१ कार्यदिनभित्र, अर्थात् २०८२ कात्तिक १७ भित्र तिर्नुपर्नेछ ।”
यो २१ दिने अल्टिमेटमपछि उद्योगीहरूले प्राधिकरणले ‘जबरजस्ती’ गरेको आरोप लगाएका छन् । पुनरवलोकनको प्रक्रिया खारेज गरेर प्राधिकरणले एकतर्फी निर्णय गरेको एक उद्योगीको भनाइ छ । “अदालतले पुनरवलोकनमा जान आदेश दिएको थियो, हामी गयौँ, तर कुनै अध्ययन नगरी प्राधिकरणले आफ्नै निर्णय रद्द गर्यो,” ती उद्योगीले भने, “सुशासनको कुरा गर्ने सरकारले हामीलाई अन्यायमा पारेको छ ।”
उद्योगीहरूले पछिल्लो समय आफूहरूमाथि राज्यबाटै आक्रमण भएको गुनासो गरेका छन् । “देशको अवस्था यस्तो छ कि उद्योगी/व्यापारीहरू ढुक्कले बाहिर निस्कन सकिरहेका छैनन्,” अर्का उद्योगीले भने, “कुलमान घिसिङ मन्त्री भएर पनि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी निभाइरहेका छन् ।”
उद्योगीहरूले लाल आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्, तर प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन जबरजस्ती गरेको उनीहरूको आरोप छ । “आज सूचना जारी भएको छ, भोलिदेखि दसैँको बिदा छ । अदालत पनि बन्द हुने गरी सूचना आएको छ । हामी अब के गर्ने भनेर छलफलमा छौँ,” एक उद्योगीले भने ।
ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले साढे पाँच महिनाअघि प्राधिकरणबाट बर्खास्त भएपछि मन्त्री बनेर पहिलो निर्णयका रूपमा बक्यौता उठाउने निर्देशन दिएका थिए । उनले दुईपटक कार्यकारी निर्देशक हुँदा बक्यौता उठाउन नसकेको अवस्थामा अहिले भने बाटो तयार भएको र बक्यौता उठ्ने दाबी गरेका छन् । “देशलाई अप्ठ्यारो परेको बेला उपभोक्ताहरूले बक्यौता तिर्न आउनुहुन्छ, अब हामीले बारम्बार भनिरहनु पर्दैन,” उनले भनेका थिए ।
नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलुवालले पनि बक्यौता उठाउन सक्रिय हुने बताएका छन् । तर, उद्योगीहरू घिसिङको यो निर्णयले आत्तिएका छन् । “जेनजी प्रदर्शनले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको बेला मन्त्रीको पहिलो निर्णयले हामीलाई थप अप्ठ्यारो बनायो,” एक उद्योगीले भने । उनीहरूले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर मात्र बक्यौता उठाउने निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
यसअघि, पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्कासँग बक्यौता उठाउने विषयमा विवाद भएपछि घिसिङ चैत ११ मा बर्खास्त भएका थिए । तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले ०८० पुसमा पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा ‘डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोग’ गठन गरेको थियो । आयोगले बक्यौता उठाउन अस्पष्ट सिफारिस गरेको भन्दै मन्त्री खड्काले मन्त्रालयस्तरीय समिति बनाएका थिए ।
लाल आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्दा पहिले तिरिसकेको बक्यौता फिर्ता गर्नुपर्ने भएकाले घिसिङले कार्यकारी निर्देशक हुँदा कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेका थिए ।
लाल आयोगको सिफारिस के हो ?
उद्योगीहरूले लाल आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । आयोगले बक्यौतालाई तीन अवधिमा विभाजन गरेको छ: ०७२ साउन–पुस, ०७२ माघ–०७५ वैशाख, र ०७५ जेठ–०७७ असार । आयोगले ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा पनि कम्तीमा २० घण्टा विद्युत् आपूर्ति भएको हुनुपर्ने मापदण्ड सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले पहिलो अवधिको बक्यौता छुट दिन, लोडसेडिङ अन्त्यपछिको शुल्क नलिन र बीचको अवधिमा डेडिकेटेड लाइनलाई २४ घण्टा र ट्रंकलाइनलाई कम्तीमा २० घण्टा विद्युत् आपूर्तिको आधारमा महसुल गणना गर्न सुझाएको छ । “विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको अधिकारअनुसार, ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा पनि २० घण्टा विद्युत् आपूर्ति भएको आधारमा मात्र २०७३/०३/१६ मा निर्धारित महसुल लागू हुन्छ,” आयोगले भनेको छ ।
०७२ साउन–पुसको बक्यौता तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगले पछि निर्धारण गरेकाले छुट दिनुपर्ने सिफारिस छ । “डेडिकेटेड फिडरको महसुल २०७२/०९/२९ र ट्रंकलाइनको महसुल २०७३/०३/१६ को निर्णयपछि मात्र लागू हुनुपर्छ,” आयोगको सिफारिसमा भनिएको छ ।
आयोगको सिफारिसअनुसार, ०७२ माघ–०७५ वैशाखको बक्यौता ६ अर्ब ६० करोड छ, जसमा ६० दिनभित्र नतिरे २५ प्रतिशत जरिवाना लाग्छ । महालेखा परीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनअनुसार, प्राधिकरणको कुल बक्यौता ४८ अर्ब २६ करोड छ, जसमा डेडिकेटेड लाइनको २३ अर्ब ४४ करोड र सडक बत्तीको ६ अर्ब ८९ करोड रहेको छ ।
