काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का कर्मचारीहरूले मंगलबार पनि काम ठप्प पारेर आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन्। सोमबार बिजशालासँग कुरा गर्दै मन्त्री खनालले सेबोनका कर्मचारीहरूलाई मंगलबारदेखि काम सुचारु नगरे कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए। उनले बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र केही वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाएर सम्झाएर पठाएको बताउँदै आन्दोलन जारी राखे जनताको काम रोक्नेहरूलाई कानूनअनुसार कारबाही हुने बताएका थिए। तर, मन्त्रीको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै सेबोन कर्मचारीहरूले मंगलबार बिहानदेखि नै काम ठप्प पारेर आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन्।
उल्टै कर्मचारीहरूले आन्दोलनलाई थप कडा बनाउने तयारी थालेका छन्। नेपाल धितोपत्र कर्मचारी युनियनका पूर्वअध्यक्ष राजुबहादुर जिसीले बिजशालासँग भने, “हाम्रा जायज माग पूरा गर्नुको सट्टा धम्क्याउने र दबाउने काम भयो। यो अन्यायविरुद्धको लडाइँ रोकिँदैन। हामी १५ दिनदेखि आन्दोलनमा छौं, तर समस्याको समाधानतर्फ कुनै पहल भएन। आज हामी अध्यक्षसँग अन्तिम छलफल गर्दैछौं। यदि आज पनि सहमति भएन भने भोलिदेखि अध्यक्षलाई कार्यालय प्रवेश गर्न दिँदैनौं, र आन्दोलन अझ कडा हुनेछ।”
जिसीले अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले कर्मचारीका माग र भावनालाई नबुझेको दाबी गरे। “हिजो मन्त्रालय जाँदा कानून बुझेका प्रतिनिधि लैजानुपर्नेमा त्यसो गरिएन। यो त जानाजान कर्मचारीमाथि अन्याय गर्ने काम हो,” उनले भने। “अर्थ मन्त्रालयबाट आएको पत्र दुई दिनसम्म लुकाइयो। आन्दोलन १५ दिनसम्म चल्दा पनि समाधान गर्न नसक्ने अध्यक्षलाई असक्षम घोषणा गरी राजीनामा माग्ने अजेण्डासहित भोलिदेखि कडा आन्दोलन शुरू गर्छौं।”
जिसीले अध्यक्षले मन्त्रालय र बोर्डबीच पुलको काम गर्न नसकेको आरोप लगाए। “बोर्डमा सरकारका ५ जना प्रतिनिधि छन्। तर, बहुमत सरकारी प्रतिनिधिको निर्णयलाई गैरकानूनी भन्दै पत्र पठाइएको छ। अध्यक्षले यसविरुद्ध किन बोल्न नसकेको?” उनले प्रश्न गरे। “राष्ट्रबैंक, बीमा प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषमा यस्तै कोष कानूनी छन्, तर सेबोनको कोष कसरी गैरकानूनी हुन्छ? यस्तो दुराशयपूर्ण निर्णय कसरी मान्य हुन्छ?”
उनले १९० भन्दा बढी सरकारी प्रतिनिधि र कानून बुझेका कर्मचारीको हस्ताक्षरमा आधारित निर्णयबाट प्राप्त सेवासुविधा वर्षौंपछि फिर्ता गर्नुपर्ने माग अन्यायपूर्ण भएको जिकिर गरे। “यस्तो निर्णयले राजीनामा दिएकाहरू र मृत्यु भएकाहरूले पनि सुविधा फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने हो? यस्तो कहाँ हुन्छ?” उनले भने। “यदि ०८२ देखि कोष खारेज हुने र सुविधा नपाइने भनिएको भए हामी मान्थ्यौं। चित्त बुझे काम गर्थ्यौं, नबुझे राजीनामा गरेर जान्थ्यौं।”
जिसीले अर्थ मन्त्रालयले सेबोनको अस्तित्वमै सुनियोजित आघात पुर्याउन कर्मचारीले गलत गरेको भन्दै प्रतिवेदन बनाएर अख्तियारमा पठाएको र त्यसैको आधारमा असूलउपर गर्न पत्र आएको दाबी गरे। “यो सबै सुनियोजित छ,” उनले भने। “अध्यक्षले पहिल्यैदेखि यो समस्यालाई बेवास्ता गरे, जसले अहिले अवस्था बिग्रिएको छ। उहाँले समाधान गर्न नसके राजीनामा दिनुपर्छ। १७ दिनदेखि काम ठप्प छ, तर आन्दोलनकारीसँग एकदिन पनि वार्ता भएको छैन।”
उनले सेबोनको कर्मचारी सेवाशर्त नियमावली दुई वर्षदेखि मन्त्रालयमा अड्किएको र त्यो स्वीकृत भए २४ घण्टाभित्र समस्या समाधान हुने बताए। “नियमावली स्वीकृत भए आन्दोलन टुंगिन्छ,” उनले भने।
वारपारको लडाइँ जिसीले आन्दोलन अब वारपारको अवस्थामा पुगेको बताए। “आजको छलफलमा पनि निकास ननिस्किए वारपारको लडाइँ शुरू हुन्छ। तलब आधा गरिदिए पनि हुन्छ, तर पहिले लिएको सुविधा फिर्ता गर भन्ने आदेश कार्यान्वयन हुँदैन,” उनले चेतावनी दिए। उनले सुविधा गैरकानूनी हो भने निर्णय गर्ने १९० भन्दा बढी सरकारी प्रतिनिधिमाथि पनि कारबाही हुनुपर्ने माग गरे। “हामीले चोरेर खाएका होइनौं। सञ्चालक समितिको निर्णय र सरकारको स्वीकृतिमा सुविधा लिएका हौं,” उनले भने।
“सरकारले जस्तोसुकै कारबाही गरे पनि हाम्रो आन्दोलन नरोकिने र सेवा सुचारु नहुने,” उनले भने। “हामी सामूहिक राजीनामा दिन तयार छौं। तर यो लडाइँ हाम्रा लागि मात्र होइन, भोलिका कर्मचारीको आत्मबलका लागि पनि हो।”
अन्तिम अस्त्र: कानूनी बाटो जिसीले दुराशयपूर्ण पत्र र षड्यन्त्रविरुद्ध कानूनी उपचार खोज्ने अडान राखे। “यदि यो बाटोबाट समाधान भएन भने हाम्रो अन्तिम अस्त्र अदालतमा जाने हो,” उनले भने।
समस्याको जड अर्थ मन्त्रालयले असोज २ गते सेबोनलाई पत्र पठाएर धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३, विधायन ऐन, २०८१, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ र सेबोन कर्मचारी सेवा, शर्त नियमावली, २०६८ विपरीत बनेका कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि, २०७१ र कर्मचारी सुरक्षण कोष कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, यी कार्यविधिका आधारमा विगतमा भुक्तानी भएको रकम सरकारी बाँकी सरह असूल गर्न र आर्थिक दायित्व पर्ने निर्णय गर्नुअघि मन्त्रालयको सहमति लिन पनि निर्देशन दिएको छ।
खाइपाइ आएको सुविधा र कोष खारेज हुने तथा पहिलेदेखि लिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्थाले सेबोन कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
