काठमाडौँ / सरकारले कृषि क्षेत्र विकासका लागि एकै आर्थिक वर्षमा ३२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान वितरण गरे पनि त्यसको प्रभावकारी उपयोग र न्यायोचित वितरण हुन नसकेको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले विभिन्न १२ वटा अनुदान कार्यक्रममार्फत कुल ३२ अर्ब १३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च गरे पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको देखिएको हो ।
प्रतिवेदनमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ४०(५) अनुसार अनुदानको अनुगमन र वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि मन्त्रालयले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकेको उल्लेख छ ।
विशेषगरी संघीयता कार्यान्वयनपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कृषि क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि एकीकृत अभिलेख नहुँदा एउटै व्यक्ति वा संस्थाले दोहोरो लाभ लिने जोखिम बढेको महालेखाले जनाएको छ ।
किसान सूचीकरण तथा परिचयपत्र वितरण कार्य पूर्ण नहुँदा पहुँच भएका व्यक्ति तथा समूहले मात्र अनुदान पाउने अवस्था देखिएको र वास्तविक सीमान्तकृत किसानहरू वञ्चित भइरहेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, तीन तहका सरकारबीच समन्वय कमजोर हुँदा अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रभावकारी हुन नसकेको पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
महालेखाले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार कुल अनुदानमध्ये ८३.५१ प्रतिशत रकम रासायनिक मल खरिदमै खर्च भएको छ । बाँकी कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता, पारदर्शिता र परिणाममूलक उपलब्धिबारे प्रश्न उठाइएको छ ।
यसरी अर्बौं रुपैयाँ खर्च भए पनि कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा अपेक्षित वृद्धि नदेखिएको भन्दै प्रतिवेदनले अनुदान प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
