Logo

Sep 10 2026 | २०८३, भदौ २५गते

images

देशभरका अस्पतालहरूलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डद्वारा २३ अर्ब बढी रकम भुक्तानी

देशभरका अस्पतालहरूलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डद्वारा २३ अर्ब बढी रकम भुक्तानी

अर्थ प्लस
देशभरका अस्पतालहरूलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डद्वारा २३ अर्ब बढी रकम भुक्तानी

काठमाडौं– स्वास्थ्य बीमा बोर्डले देशभरका स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र आँखा अस्पतालहरूलाई २३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको छ ।

बोर्डले असार ८ गते गरेको निर्णयअनुसार कुल २३ अर्ब ३३ करोड ६४ लाख ५४ हजार ४१९ रुपैयाँ ३५ पैसा बराबरको दाबी रकम भुक्तानी तथा पेश्की फर्छ्यौट गरिएको जनाएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयबाट असार ४ गते निकासा भएको बजेटका आधारमा सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाहरूको बैंक खातामा रकम पठाइएको बोर्डका लेखा उपसचिव पुष्पप्रसाद गुरागाईंले जानकारी दिएका छन् ।

बोर्डका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ र २०८२-०८३ को गरी कुल २७ अर्ब ८१ करोड ७० लाखभन्दा बढी दाबी रकम रुजु गरिएको थियो । यसमध्ये अघिल्लो वर्ष स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई दिइएको ४ अर्ब ३६ करोड ६९ लाखभन्दा बढी पेश्की रकम खर्चमा समायोजन गरी फर्छ्यौट गरिएको छ ।

दाबी भुक्तानी गर्दा स्वीकृत रकमको २ प्रतिशत रकम कट्टा गरी बाँकी रकम सम्बन्धित संस्थाहरूलाई पठाइएको बोर्डले जनाएको छ । यस भुक्तानीसँगै गत आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ का सबै स्वीकृत दाबी तथा चालु आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ को साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्मका स्वीकृत दाबी रकमको भुक्तानी सम्पन्न भएको बोर्डले जनाएको छ ।

भुक्तानी प्राप्त गर्ने प्रमुख अस्पतालहरूमध्ये भरतपुर अस्पतालले सबैभन्दा बढी ७ करोड ११ लाख प्राप्त गरेको छ । त्यसपछि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल, पोखराले ५ करोड ४७ लाख, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, बुटवलले  ५ करोड ३ लाख र बाकुलहर रत्ननगर अस्पताल, चितवनले ४ करोड ९७ लाख प्राप्त गरेका छन् ।

त्यस्तै वीर अस्पतालले ४ करोड ४८ लाख, नेपाल–कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पतालले  ४ करोड २१ लाख, त्रिवि शिक्षण अस्पतालले ४ करोड ४ लाख, दमक अस्पतालले ३ करोड ९६ लाख, कोशी अस्पतालले ३ करोड ३४ लाख र भेरी अस्पतालले २ करोड २ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सार्वजनिक गरेको यो भुक्तानी विवरणले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत सेवा दिइरहेका अस्पतालहरूको आर्थिक व्यवस्थापनमा राहत पुग्ने र बीमित नागरिकलाई सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार