काठमाडौँ । नेपाल पुनः अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानीको केन्द्रमा परेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा हुने वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी विश्वव्यापी मापदण्ड तय गर्ने अन्तरसरकारी संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई पुनः ‘ग्रे लिस्ट’(जोखिमपूर्ण सूची) मा निरन्तरता दिएको छ ।
फ्रान्सको पेरिसमा आयोजित एफएटीएफको प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुप बैठकले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सूचकहरूमा पर्याप्त सुधार नभएको भन्दै यो सूचीमा यथावत राख्ने निर्णय गरेको हो।
एक समय नेपाल अझ गम्भीर जोखिममा पुगेको अवस्था पनि थियो। यसैबीच, सन् २०१२ मा त नेपाल झण्डै ‘ब्ल्याक लिस्ट’ (कालो सूची) मा पुगिसकेको थियो, तर त्यसबेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले नेपालमा कानुनी र संरचनागत सुधार गर्ने बलियो प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्रै जोगिन सफल भएको थियो। त्यतिबेला नेपाल ब्ल्याक लिस्टमा परेको भए अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारमा गम्भीर असर पर्न सक्थ्यो।
यस निर्णयसँगै नेपालको वित्तीय प्रणाली, बैंकिङ क्षेत्र, विदेशी लगानीको वातावरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्धमाथि नयाँ चुनौती थपिएको विश्लेषण हुन थालेको छ। यद्यपि ग्रे लिस्टमा समावेश हुनु भनेको कुनै देशलाई आर्थिक प्रतिबन्ध लगाइनु होइन, तर वित्तीय अपराध नियन्त्रणका क्षेत्रमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दिएको चेतावनीका रूपमा यसलाई लिने गरिन्छ।
पछिल्लो समय सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनमा केही संशोधन र नीतिगत सुधारहरू भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पूर्ण पालना र दोषी ठहर हुने दर (कन्भिक्सन रेट) कमजोर हुँदा नेपाल ग्रे–लिस्टबाट बाहिर निस्किन नसकेको हो ।
सन् १९८९ मा जी–७ राष्ट्रहरूको पहलमा स्थापना भएको एफएटीएफ एउटा अन्तरसरकारी निकाय हो, जसको मुख्य उद्देश्य अवैध आम्दानीलाई वैध बनाउने गतिविधि, आतंकवादी वित्तीय लगानी तथा सामूहिक विनाशका हतियारसँग सम्बन्धित वित्तीय स्रोतहरूको नियन्त्रणका लागि विश्वव्यापी मापदण्ड तयार गर्नु र सदस्य राष्ट्रहरूले त्यसको पालना गरे–नगरेको अनुगमन गर्नु हो।
यसले विशेषगरी अवैध तरिकाले कमाएको धनलाई वैध बनाउने कार्य (मनी लाउन्ड्रिङ), आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी र सामूहिक विनाशका हतियार निर्माणमा हुने वित्तीय लगानी रोक्नका लागि विश्वव्यापी रूपमा काम गर्छ ।
एफएटीएफले विश्वका देशहरूको वित्तीय प्रणालीको सूक्ष्म निगरानी गर्छ र त्यहाँ रहेका कानुनी तथा व्यावहारिक कमजोरीका आधारमा उनीहरूलाई ‘ग्रे’ र ‘ब्ल्याक’ लिस्टमा वर्गीकरण गर्ने गर्दछ । यसअन्तर्गत ग्रे–लिस्टमा त्यस्ता देशहरू पर्छन् जसको सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तीय लगानी रोक्ने कानुन वा प्रणालीमा रणनीतिक कमजोरीहरू भेटिन्छन् ।
यो सूचीमा पर्नुको अर्थ सम्बन्धित देश वित्तीय अपराधको जोखिममा छ, तर उसले एफएटीएफसँग मिलेर ती कमजोरीहरू सुधार्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ भन्ने बुझिन्छ । ग्रे–लिस्टमा पर्दा देशको अन्तर्राष्ट्रिय साख गिर्ने, विदेशी लगानी घट्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार झन्झटिलो हुने र वैदेशिक ऋण वा अनुदान लिन गाह्रो हुने जस्ता असरहरू पर्छन् ।
