काठमाडौं। नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा एकातिर केही बहुर्राष्ट्रिय र स्थापित बैंकहरू आफ्नो वित्तीय सन्तुलन कायम राख्दै अब्बल सावित भएका छन् भने अर्कोतर्फ अधिकांश बैंकहरू खराब कर्जा (एनपिएल), कमजोर पुँजी कोष र घरजग्गा बजारको मन्दीका कारण गम्भीर दबाबमा परेका छन्। 

क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाली बैंकिङ क्षेत्रः पर्फर्मेन्स अपडेट एन्ड आउटलुक’ रिपोर्ट (अगस्त २०२६)ले बैंकिङ प्रणालीमा जोखिमको भूमरीमा फस्दै गएको संकेत गरेको छ।

रिपोर्टअनुसार २० वटा वाणिज्य बैंकमध्ये स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक र नेपाल एसबीआई बैंक रेटिङका आधारमा सबैभन्दा सुरक्षित देखिएका छन्। तर, कुमारी, प्रभु र सिटिजन्स जस्ता बैंकहरूको रेटिङमा भारी गिरावट आएको छ। जसले समग्र बैंकिङ क्षेत्रको स्वास्थ्यमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

इक्रा नेपालको रिपोर्टअनुसार स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल ‘त्रिपल ए’ रेटिङका साथ नेपालकै सबैभन्दा सुरक्षित बैंक बनेको छ। यो रेटिङले बैंकसँग आफ्नो वित्तीय दायित्व पूरा गर्ने उच्चतम क्षमता रहेको र जोखिम अत्यन्तै न्यून रहेको पुष्टि गर्छ। यस्तै, नेपाल एसबीआई बैंक ‘डबल ए’ रेटिङका साथ दोस्रो स्थानमा मजबुत देखिएको छ।

विगतमा ‘डबल ए माइनस’ श्रेणीमा रहेको नबिल बैंक र ‘ए’ श्रेणीको नेपाल बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक अहिले ‘ए’ र ‘ए माइनस’ श्रेणीमा रहेका छन्। यी बैंकहरू लगानीका लागि अझै पनि सुरक्षित मानिए पनि यिनीहरूको प्रोफाइलमा केही चुनौतीहरू थपिएका छन्।

तर, सबैभन्दा डर लाग्दो अवस्था केही ठूला निजी बैंकहरूको देखिएको छ। कुमारी बैंकको रेटिङ ‘त्रिपल बि प्लस’बाट घटेर सीधैँ ‘डबल बि प्लस’मा झरेको छ। त्यस्तै, प्रभु बैंक पनि ‘डबल बि प्लस’को श्रेणीमा झरेको छ। यसलाई ‘नेगेटिभ वाच’मा राखिएको छ। सिटिजन्स बैंकको रेटिङ पनि ‘डबल’मा खुम्चिएको छ। रेटिङमा भएको यो गिरावटले यी बैंकहरूमा खराब कर्जाको हिस्सा बढेको र पुँजी कोषको सुरक्षा घेरा कमजोर भएको पुष्टि गर्छ।

रिपोर्टले अझ भयावह तथ्य बाहिर ल्याएको छ, बैंकहरूले देखाएको यो ५.६० प्रतिशत खराब कर्जा केवल सतह मात्र हो।

बैंकिङ क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या अहिले खराब कर्जा बनेको छ। रिपोर्टअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्यमा ३.८६ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा ह्वात्तै बढेर ५.६० प्रतिशत पुगेको छ। यो पछिल्लो एक दशककै उच्च विन्दु हो।

रिपोर्टले अझ भयावह तथ्य बाहिर ल्याएको छ, बैंकहरूले देखाएको यो ५.६० प्रतिशत खराब कर्जा केवल सतह मात्र हो। यदि, ‘एडजस्टटेड एनपिएल’ (जसमा बैंकहरूले सकारेको गैर-बैंकिङ सम्पत्ति र बक्यौता ब्याजसमेत जोडिन्छ) हेर्ने हो भने यो दर ६.४६ प्रतिशत पुगिसकेको छ। शून्य दिनभन्दा बढीको बक्यौता त झन् १५ देखि २५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। यसले आगामी त्रैमासहरूमा खराब कर्जा अझै बढ्ने इक्राको रिपोर्टले सुनिश्चित गरेको छ।

७७ प्रतिशत ऋणी कमसल श्रेणीमाः बैंकिङ क्षेत्रमा ऋण डुब्ने खतरा बढ्यो

इक्रा नेपालको प्रतिवेदनअनुसार बैंकहरूबाट ऋण लिने कुल ऋणीहरूमध्ये ७७ प्रतिशत ऋणी ‘नन् इन्भेष्टमेन्ट ग्रेड’ अर्थात् लगानीका लागि जोखिमयुक्त वा कमसल श्रेणीमा परेका छन्। यसले बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जाको ठूलो हिस्सा अत्यन्तै असुरक्षित रहेको पुष्टि गर्छ।

इक्रा नेपालले रेटिङ गरेका ऋणीहरूमध्ये मात्र २३ प्रतिशत मात्र ‘इन्भेष्टमेन्ट ग्रेड’ अर्थात् सुरक्षित श्रेणीमा छन्। बाँकी ७७ प्रतिशत ऋणीहरूको वित्तीय अवस्था यति कमजोर छ कि, उनीहरूले आफ्नो व्यवसायबाट हुने आम्दानी (क्यास फ्लो)बाट बैंकको सावाँ-ब्याज समयमै भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमतामा गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

किन कमजोर भए ऋणीहरू?

प्रतिवेदनका अनुसार पछिल्लो दुई-तीन वर्षदेखि अर्थतन्त्रमा देखिएको चरम सुस्तता, निर्माण र व्यापारिक क्षेत्रमा आएको मन्दी तथा उच्च ब्याजदरका कारण ऋणीहरूको वित्तीय स्वास्थ्य बिग्रिएको हो। 

विशेषगरी, घरजग्गा र सेयर बजारको कारोबार रोकिँदा ऋणीहरूको सम्पत्ति ‘फ्रिज’ भएको छ। जसले गर्दा उनीहरूले बैंकलाई बुझाउनुपर्ने किस्ता तिर्न सकिरहेका छैनन्।

यसले बैंकको नाफा घटाउने मात्र होइन, उनीहरूको पुँजी कोषमा समेत ठूलो धक्का पुर्याउँछ।

यसको अर्को मुख्य कारण राष्ट्र बैंकले लागू गरेको चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन पनि हो। पहिले व्यवसायीहरूले एउटा बैंकको ऋण तिर्न अर्को बैंकबाट ओभरड्राफ्ट लिएर ‘विन्डोड्रेसिङ’ गर्ने गर्थे। तर, नयाँ नियमले त्यो बाटो बन्द गरिदिएपछि ऋणीहरूको वास्तविक कमजोर अवस्था छरपष्ट भएको हो।

७७ प्रतिशत ऋणी जोखिमयुक्त श्रेणीमा हुनुको सीधा अर्थ बैंकहरूको एनपिएल अझै बढ्ने निश्चित हुनु हो। जब ऋणीले पैसा तिर्न सक्दैनन्, बैंकले त्यसबापत प्रोभिजनिङ (नोक्सानी व्यवस्था)मा थप रकम छुट्ट्याउनु पर्छ। 

यसले बैंकको नाफा घटाउने मात्र होइन, उनीहरूको पुँजी कोषमा समेत ठूलो धक्का पुर्याउँछ। यदि, ऋणीहरूको नगद प्रवाहमा सुधार भएन भने आगामी दिनमा धेरै बैंकहरूलाई आफ्नो अस्तित्व जोगाउन समेत कठिन हुने रिपोर्टको निष्कर्ष छ।

घरजग्गा मन्दीले धितो लिलामी प्रक्रिया ठप्प

नेपाली बैंकहरूको अधिकांश ऋण घरजग्गा धितोमा आधारित छ। तर, अहिले घरजग्गा बजारमा आएको चरम मन्दीले बैंकहरूको ऋण असुली प्रक्रियामा ठूलो बाधा पुर्याएको छ। बजारमा अहिले किन्नेभन्दा बेच्ने मान्छेको संख्या निकै धेरै भएकाले बैंकहरूले धितो लिलाम गर्दा पनि बोलपत्र पर्न छाडेको छ।

पहिले घरजग्गाको मूल्य वार्षिक १५-२० प्रतिशतले बढ्ने गरेकोमा अहिले मूल्य स्थिर छ। केही क्षेत्रमा माग नहुँदा बिक्री ठप्प छ। लिलामीबाट पैसा नउठेपछि बैंकहरू आफैँले धितो सकार्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। यसले गर्दा बैंकहरूको गैर-बैंकिङ सम्पत्ति (एनबिए) ह्वात्तै बढेको छ। 

इक्राको रिपोर्टअनुसार २०८० मा ०.५ प्रतिशत रहेको एनबिए २०८३ वैशाखसम्म झण्डै दोब्बरले बढेर ०.९ प्रतिशत पुगेको छ। २०८० मा ७ अर्ब रहेको एनबिए अहिले ५४ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। धितो लिलाम हुन नसक्दा बैंकको ठूलो पुँजी फ्रिज भएको छ। जसले बैंकहरूको नाफा घटाउने मात्र नभई नयाँ ऋण लगानी गर्ने क्षमतासमेत ब्रेक लगाएको छ।

पुँजी कोषमा दबाबः बोनस र लाभांशमा ब्रेक

खराब कर्जा बढेपछि बैंकहरूले त्यसबापत ठूलो रकम ’प्रोभिजनिङ’ (कर्जा नोक्सानी व्यवस्था)मा राख्नुपर्ने हुन्छ। यसले बैंकहरूको नाफा प्रत्यक्ष रूपमा घटाएको छ। रिपोर्टअनुसार बैंकहरूको नाफा घट्दा उनीहरूको आन्तरिक पुँजी निर्माण हुन सकेको छैन।

यसअघि व्यवसायीहरूले एउटा बैंकको ऋण तिर्न अर्को बैंकबाट ओभरड्राफ्ट सुविधा लिएर ‘इभरग्रिनिङ’ गर्ने गर्थे।

धेरै बैंकहरूको टायर-१ क्यापिटल राष्ट्र बैंकले तोकेको ८.५ प्रतिशतको सीमाको नजिक पुगेको छ। कुमारी, प्रभु र सिटिजन्स जस्ता बैंकहरूका लागि अब थप ऋण दिन वा लाभांश बाँड्न पुँजी कोषले अनुमति नदिने अवस्था सिर्जना भएको छ। केही बैंकहरूले पुँजी जुटाउन राइट सेयर वा परपेचुअल बन्ड जारी गर्ने तयारी गरे पनि बजारको अवस्थाले गर्दा त्यो पनि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।

पैसा थुप्रियो, तर लगानी भएनः ६५ प्रतिशत मात्र सीडी रेसियो

बैंकिङ प्रणालीमा अहिले तरलताको कुनै अभाव छैन। रेमिट्यान्सको निरन्तर प्रवाहका कारण बैंकहरूमा निक्षेपको ओइरो लागेको छ। तर, कर्जाको माग भने शून्य प्रायः छ। बैंकहरूको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात ७४ प्रतिशतमा झरेको छ। जबकि, राष्ट्र बैंकले ९० प्रतिशतसम्मको सीमा दिएको छ।

निक्षेपमा ब्याजदर घटेर औसत ५ प्रतिशतको हाराहारीमा आए पनि उद्योगी र व्यवसायीहरू नयाँ लगानी गर्न डराइरहेका छन्। निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास नफर्किएसम्म बैंकमा थुप्रिएको यो पैसाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसक्ने रिपोर्टको निष्कर्ष छ।

चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन र सहकारी संकटको दोहोरो मार

नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा बढ्नुमा राष्ट्र बैंकको चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन र सहकारी क्षेत्रमा आएको संकट मुख्य कारक देखिएका छन्। इक्रा नेपालको रिपोर्टअनुसार यी दुई तत्वले ऋणीहरूको नगद प्रवाहमा ठूलो अवरोध सिर्जना गरेका छन्।

राष्ट्र बैंकले २०७९ मा ल्याएको चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनले व्यवसायीहरूलाई आफ्नो वार्षिक कारोबारको निश्चित प्रतिशत (२५ देखि ४० प्रतिशत) मात्र ऋण लिन पाउने सीमा तोकिदियो। 

यसअघि व्यवसायीहरूले एउटा बैंकको ऋण तिर्न अर्को बैंकबाट ओभरड्राफ्ट सुविधा लिएर ‘इभरग्रिनिङ’ गर्ने गर्थे। तर, नयाँ नियमले यस्तो सुविधाहरूमा कडाई गरेपछि बजारमा कृत्रिम तरलता हरायो र वास्तविक क्षमता नभएका ऋणीहरूले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था आयो। यसले गर्दा छोटो अवधिको ऋणहरूलाई दीर्घकालीन आवधिक कर्जामा बदल्नुपर्‍यो। जसले ऋणीमाथि सावाँ र ब्याज दुवै तिर्नुपर्ने दबाब बढायो।

आगामी दिनमा बैंकहरूले आक्रामक कर्जा विस्तारभन्दा पनि पुरानो ऋण असुलीमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ।

अर्कोतर्फ, सहकारी क्षेत्रको संकटले बैंकिङ प्रणालीलाई थप कमजोर बनाएको छ। रिपोर्टअनुसार करिब ८७ अर्ब रुपैयाँ सहकारीहरूमा फ्रिज भएको छ। जुन वाणिज्य बैंकहरूको कुल सम्पत्तिको २० प्रतिशत बराबर हो। 

पहिले साना र मझौला व्यवसायीहरूले बैंकको किस्ता तिर्न सहकारीबाट तत्काल ‘ब्रिज ग्याप’ कर्जा लिने गर्थे। तर, सहकारीहरू समस्यामा परेपछि यो अनौपचारिक वित्तीय स्रोत बन्द भयो। सहकारीहरूले पनि ऋण असुलीका लागि धितोमा रहेको घरजग्गा धमाधम लिलामीमा निकाल्दा बजारमा घरजग्गाको आपूर्ति बढ्यो। तर, माग घटेर मूल्यमा भारी गिरावट आयो। यसले अन्ततः बैंकहरूको धितोको सुरक्षणलाई कमजोर बनाउँदै खराब कर्जा बढाउन भूमिका खेलेको छ।

अबको बाटो के?

इक्रा नेपालले सन् २०२७ सम्मको ‘आउट लुक’ दिँदै भनेको छ- ‘बैंकिङ क्षेत्र अहिले संक्रमण कालमा छ। सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर र राष्ट्र बैंकले नीतिगत लचकता अपनाएर निजी क्षेत्रको मनोबल नउकासेसम्म यो संकट टर्ने देखिँदैन।’

आगामी दिनमा बैंकहरूले आक्रामक कर्जा विस्तारभन्दा पनि पुरानो ऋण असुलीमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। कमजोर बैंकहरूका लागि ‘मर्जर’ वा थप पुँजी इन्जेक्सन अनिवार्य सर्त बन्ने देखिन्छ। रेटिङमा अब्बल देखिएका स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र एसबीआई जस्ता बैंकहरूसमेत बढ्दो प्रणालीगत जोखिमबाट जोगिन सतर्कता अपनाउनुपर्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ।

नेपाली बैंकिङ इतिहासकै एक कठिन मोडमा आइपुगेको छ। केही सीमित बैंकहरू सुरक्षित किल्लाभित्र भए पनि अधिकांश बैंकहरू खराब कर्जा र पुँजीको संकटले घेरिएका छन्। इक्रा नेपालको यो रिपोर्ट लगानीकर्ता, निक्षेपकर्ता र नियामक सबैका लागि एउटा चेतावनी हो।