काठमाडौँ / पछिल्लो केही महिनायता नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतविरुद्ध धितो लिलामसम्बन्धी विषयमा मुद्दा दायर भएपछि बैंकिङ क्षेत्रको नियमन र कर्जा असुली प्रक्रियामाथि बहस चर्किएको छ।
घटनाबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको अवस्था नजिकबाट अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)लेसमेत प्रश्न उठाएको छ ।
धितो लिलामको कानुनी अधिकार र बैंकिङ निर्णयमाथि अनुसन्धानको प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाउँदै सिबिफिनले बिहीबार एक विज्ञप्ति नै जारी गरी आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
धितोमा बैंकको पहिलो अधिकार के हुन्छ ?
उक्त प्रकरणलाई लिएर सिबिफिनले बैंकले कानूनबमोजिम सम्पत्तिमा सिर्जना गरेको पहिलो अधिकारलाई पछि जारी भएका क्षेत्रगत कानून वा नियमावलीले निष्प्रभावी बनाउन सक्ने वा नसक्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्याख्या आवश्यक रहेको बताएको छ।
सिबिफिनले कुनै व्यवसायको अनुमतिपत्र खारेज हुँदैमा त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सम्पत्ति स्वतः राज्यको स्वामित्वमा जाने हो कि त्यसअघि नै बैंकको पक्षमा कानूनबमोजिम सिर्जना भएको धितो तथा सुरक्षण अधिकार कायम रहने हो भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
सिबिफिनका अनुसार बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा तथा असुली प्रक्रिया अघि बढाउँदा कुन कानुन र अधिकारमा भरोसा गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ।
बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा प्रवाह, धितो सुरक्षण, कर्जा असुली तथा लिलामसम्बन्धी निर्णयको प्राविधिक तथा नियामकीय परीक्षण गर्ने प्राथमिक अधिकार र विशेषज्ञता नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सिबिफिनको दाबी छ।
त्यसैले यस्ता विषयमा अन्य निकायबाट थप अनुसन्धान तथा कारबाही अघि बढाउनुअघि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक प्राविधिक तथा नियामकीय परीक्षण गरी त्यसको निष्कर्ष र रायका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सिबिफिनको धारणा छ।
बैंकिङ निर्णयलाई फौजदारीकरण नगर्न आग्रह
सिबिफिनले व्यावसायिक बैंकिङ निर्णय, नियामकीय त्रुटि र आपराधिक कार्यबीचको कानुनी भिन्नता स्पष्ट गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
स्पष्ट आपराधिक मनसाय वा कसूरजन्य कार्यको वस्तुगत आधार नभएको अवस्थामा बैंक, ऋणी र सरकारबीचका देवानी तथा नियामकीय प्रकृतिका विवादलाई फौजदारीकरण गर्न नहुने उसको भनाइ छ।
यस्तो प्रवृत्तिले बैंकिङ क्षेत्रको निर्णय क्षमता, संस्थागत सुशासन, बैंक नेतृत्वको मनोबल तथा आम जनविश्वासमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने सिबिफिनले जनाएको छ।
अनुमतिपत्रमा आधारित कर्जाको जोखिम कसले लिने ?
सिबिफिनले इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक प्रकरणले जलविद्युत्, दूरसञ्चार तथा पूर्वाधारजस्ता सरकारी अनुमतिपत्रमा आधारित क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिमबारे पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएको छ।
सरकारी अनुमतिपत्रका आधारमा बैंकले कर्जा प्रवाह गरेको अवस्थामा पछि अनुमतिपत्र खारेज हुँदा बैंकको धितो वा सुरक्षण अधिकार नै अनिश्चित हुने हो भने भविष्यमा यस्ता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले जोखिमको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने उसको भनाइ छ।
यसले कर्जाको लागत, वित्तीय स्थायित्व र राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा हुने लगानीमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै सिबिफिनले सरकार र सम्बन्धित नियामक निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
अदालतमा विषय विचाराधीन रहेकाले न्यायिक प्रक्रियाप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै सिबिफिनले कानूनविपरीतका गतिविधि प्रमाणित भए कानूनबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
साथै, बैंकिङ तथा आर्थिक क्षेत्रको दिगो विकासका लागि सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
यता, नेपाल राष्ट्र बैंकले उक्त घटनाबारे जानकारी प्राप्त भएको जनाउँदै बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको अवस्थालाई नजिकबाट नियालिरहेको बताएको छ।
विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका विषयमा आवश्यक राय–सुझाव लिने तथा सम्बन्धित पक्षसँग छलफल भइरहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको तरलता अवस्था र वित्तीय सबलताका सूचकहरू तोकिएको मापदण्डअनुसार सन्तोषजनक छन्।
मुद्दा दायर भएको घटनाका कारण बैंकको दैनिक सञ्चालनमा कुनै जटिलता देखिएको अवस्था नरहेको पनि राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।
जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले मुद्दाको प्रकृति, समयावधि र गम्भीरताका साथै बैंकको दैनिक सञ्चालन अवस्थालाई हेरेर थप छलफल तथा कानुनी राय लिइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
बैंकको सञ्चालक समिति, उच्च व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका विषयमा आवश्यक उपाय कानूनबमोजिम अवलम्बन गरिने पनि राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
