मार्जिन लेन्डिङ सम्बन्धी रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौँ । मार्जिन लेन्डिङ सम्बन्धी परेको रिटमा सर्वोच्चले अग्राधिकार सहितको कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। आज भएको सुनवाइमा न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले अग्राधिकारको व्यवस्था गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।

अधिवक्ता रपिश पोखरेलले नेपाल राष्ट्र बैंक, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ दायर गरेको रिटमा शुक्रबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अग्राधिकार प्रदान गरेको छ ।

अब आउने पेशीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैकले के कति कारणले मार्जिन लेन्डिङमा एकल ग्राहक सीमा १५ र २० करोड बनाइएको हो भन्ने कारण खुलाउनु पर्ने छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत लगाएको १५ करोडको सीमा संविधान बिपरित रहेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै रिटमा गरिएको छ ।