दशैँका लागि उत्पादन गरिएका कुखुरा अपेक्षाअनुसार बिक्री नहुँदा बजारमा स्टक बढेको छ । दाना र चल्लाको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहेको छ भने कुखुराको मासुको मूल्यमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । उत्पादन लागत र बिक्री मूल्यबीचको सन्तुलन नमिल्दा किसान तथा व्यवसायी दुवैलाई निराश बनाएको छ। आत्मनिर्भर पोल्ट्री क्षेत्रलाई दिगो बनाउन सरकारी नीतिगत सहयोग, उत्पादन लागत न्यूनीकरण र स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण आवश्यक छ।
नेपाली पोल्ट्री व्यवसाय पछिल्लो समय विभिन्न चुनौतीबाट गुज्रिरहेको छ । दशैँजस्तो ठूलो चाडपर्वलाई लक्षित गरी किसानहरूले ठूलो परिमाणमा ब्रोइलर कुखुरा उत्पादन गरे पनि बजारमा अपेक्षाअनुसार खपत हुन सकेन । फलस्वरूप बजारमा कुखुराको मौज्दात बढेको छ। चाडपर्वमा मासुको माग उल्लेख्य रूपमा बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि त्यसअनुसार बिक्री नहुँदा उत्पादित कुखुरा बिक्री हुन नसकेको अवस्था हो ।
दशैँका लागि उत्पादन गरिएका कुखुराको केही स्टक अझै बाँकी रहेकाले तिहारसम्म बजार मूल्यमा खासै फरक पर्दैन । हाल कायम रहेको मूल्य नै तिहारसम्म निरन्तर रहन सक्ने देखिन्छ । यद्यपि तिहारपछि भने बजारमा सुधार आउने र कुखुराको माग बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
उत्पादन लागत बढ्यो, किसानको आम्दानी घट्यो
पोल्ट्री व्यवसायमा किसानहरूको सबैभन्दा ठूलो समस्या उत्पादन लागत र बिक्री मूल्यबीचको असन्तुलन हो । एकातिर कुखुरा उत्पादनका लागि आवश्यक दाना, चल्ला, औषधि तथा अन्य सामग्रीको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ भने अर्कोतिर किसानले बिक्री गर्ने कुखुराको मूल्य अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन ।
नेपालका अधिकांश दाना उद्योगले आवश्यक कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । मकै, भटमासलगायतका कच्चा पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली दाना उद्योगमा परेको छ । फलस्वरूप दानाको मूल्य बढेको छ । त्यसैगरी चल्लाको मूल्यमा पनि वृद्धि भइरहेको छ ।
किसानले उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने दाना र चल्ला महँगो मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने तर उत्पादन बिक्री गर्दा अपेक्षाकृत कम मूल्य पाउने अवस्थाले उनीहरूको आर्थिक भार बढाएको छ।
किसानको असन्तुष्टि पनि स्वाभाविक नै हो । उत्पादनका सबैजसो सामग्री महँगिँदै जाने तर कुखुराको मूल्य घट्ने हो भने किसानको लगानी जोखिममा पर्छ । त्यसैले किसानहरूको असन्तुष्टिलाई केवल बजार मूल्यप्रतिको असहमति नभई उत्पादन लागत र आम्दानीबीचको गम्भीर असन्तुलनका रूपमा बुझ्नुपर्नेछ ।
किसानको खोरबाट सीधै कोल्ड स्टोर हुँदै बिक्री केन्द्रसम्म
कुखुरा उत्पादक किसानहरूले बजारमा बिचौलियाको भूमिका अन्त्य गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । तर कुखुराको बजार संरचना अनुसार विचौलियाको प्रभाव हुँदैन ।
तरकारीजस्ता कृषि उपज खेतबाट उपभोक्तासम्म पुग्दा विभिन्न तहका व्यापारी तथा संकलकमार्फत कारोबार हुन्छ । तर ब्रोइलर कुखुरा किसानको खोरबाट सीधै कोल्ड स्टोर तथा बिक्री केन्द्रसम्म पुग्ने भएकाले यसमा बिचौलिया हुने कुरा सम्भव छैन ।
यही कारण अन्य मासुको तुलनामा कुखुराको मासु उपभोक्ताले तुलनात्मक रूपमा सस्तो मूल्यमा उपभोग गर्न पाएका छन् ।
यद्यपि किसानहरूले चल्ला, दाना र औषधि खरिद गर्ने प्रक्रियामा भने विभिन्न तहका डिलर तथा वितरकमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । किसानले ह्याचरी वा दाना उद्योगबाट सीधै सामग्री खरिद गर्न नसक्दा बीचका वितरण तहबाट सामान लिनुपर्ने र त्यसले उत्पादन लागत थप बढाउने गरेको छ ।
त्यसैले किसान र व्यवसायीबीचको समस्या एकअर्कालाई दोष दिएर समाधान हुनेभन्दा पनि आपूर्ति प्रणाली, बजार व्यवस्थापन र सरकारी नीतिमा सुधार गरेर समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
प्रतिकिलो ३५० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य लिए कारबाही गरिने
काठमाडौँ उपत्यकामा कुखुराको मासुको मूल्य नियन्त्रण तथा बजार अनुशासन कायम गर्न राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी संघले आफ्ना सदस्य व्यवसायीलाई तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री नगर्न निर्देशन दिँदै आएको छ ।
संघले काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका साथै काभ्रेलाई समेटेर मूल्य समायोजन गर्ने गरेको छ । संघको सदस्यता लिएका व्यवसायीले प्रतिकिलो ३५० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री गरेमा संगठनको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर सम्झाउनेदेखि कारबाहीसम्म गर्न सकिने व्यवस्था रहेको गरिएको छ ।
तर संघको सदस्य नरहेका खुद्रा व्यापारीका हकमा भने संघको प्रत्यक्ष नियन्त्रण सम्भव हुँदैन । खुद्रा तहमा ढुवानी, पसल सञ्चालन तथा अन्य खर्चका कारण केही रकम थपिनु अस्वाभाविक नभए पनि अनावश्यक रूपमा बढी मूल्य लिँदैनन् ।
यसले बजारमा मूल्य अनुशासन कायम गर्न व्यवसायी संगठनको भूमिका महत्त्वपूर्ण भए पनि यसको प्रभावकारिता संगठनको सदस्यता र कार्यक्षेत्रमा निर्भर रहने देखाउँछ।
" काठमाडौँ उपत्यकामा कुखुराको मासुको मूल्य नियन्त्रण तथा बजार अनुशासन कायम गर्न राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी संघले आफ्ना सदस्य व्यवसायीलाई तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री नगर्न निर्देशन दिँदै आएको छ । "
जिल्लाअनुसार कुखुराको मासुको मूल्य फरक
नेपालका सबै जिल्लामा कुखुराको मासुको मूल्य समान हुनु व्यावहारिक हुँदैन । बजारको आकार, माग, आपूर्ति, प्रतिस्पर्धा, ढुवानी खर्च तथा सञ्चालन लागतका आधारमा जिल्लाअनुसार मूल्य फरक हुने गरेको छ।
काठमाडौँ उपत्यकामा उपभोक्ताको संख्या धेरै र व्यवसायीबीच प्रतिस्पर्धा उच्च भएकाले कम नाफामा बढी कारोबार गर्ने प्रवृत्ति छ । तर पोखरालगायत अन्य जिल्लामा बजारको आकार तुलनात्मक रूपमा सानो हुने र खपत पनि कम हुने भएकाले व्यवसायीले केही बढी मार्जिन राख्नुपर्ने अवस्था आउँछ।
त्यसैले काठमाडौँमा कायम भएको मूल्यभन्दा बाहिरी जिल्लामा कुखुराको मासु महँगो हुनु अस्वाभाविक होइन ।
राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी संघको केन्द्रीय समितिले देशभरको बजारलाई समन्वय गर्ने भए पनि जिल्लास्तरमा स्थानीय व्यवसायी संगठनहरूले त्यहाँको बजार अवस्था र आवश्यकताअनुसार मूल्य निर्धारण तथा कारोबार व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । काठमाडौँको मूल्यलाई आधार बनाएर नै अन्य जिल्लाको मूल्य निर्धारण गर्ने गरिएको छ ।
किसान र व्यवसायीका साझा समस्या, समन्वय अभाव
पोल्ट्री व्यवसायमा किसान र व्यवसायीका समस्या धेरै हदसम्म एकअर्कासँग जोडिएका छन् । दानाको मूल्य वृद्धि, चल्लाको महँगो मूल्य, कुखुराको बिक्री मूल्यमा आएको गिरावट, बजारमा माग र आपूर्तिको असन्तुलन तथा विदेशी उत्पादनसँगको प्रतिस्पर्धा दुवै पक्षका साझा चुनौती हुन्।
तर साझा समस्या हुँदाहुँदै पनि किसान, व्यवसायी, ह्याचरी सञ्चालक र दाना उद्योगबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको देखिन्छ।
किसानहरूले दाना उद्योगले किन मूल्य बढायो, चल्लाको मूल्य किन महँगियो र उत्पादन लागत किन निरन्तर बढिरहेको छ भन्ने विषयमा आधिकारिक जानकारी पाउनुपर्ने आवश्यकता छ। दाना उद्योगहरूले पनि कच्चा पदार्थको मूल्य, आयात लागत र उत्पादन खर्चमा भएको परिवर्तन पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ।
त्यस्तै किसानहरू पनि संगठित भएर आफ्ना समस्यालाई स्पष्ट तथ्य र तथ्याङ्कसहित सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
एकअर्कालाई दोषारोपण गर्नुभन्दा किसान, व्यवसायी, ह्याचरी तथा दाना उद्योगबीच साझा संवाद र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्न सके मात्रै समस्याको दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुने देखिन्छ।
बजारको सीमितता गम्भीर समस्या
पोल्ट्री व्यवसायको अर्को गम्भीर समस्या बजारको सीमितता हो । नेपालमा उत्पादित ब्रोइलर कुखुराको अधिकांश हिस्सा आन्तरिक बजारमै खपत हुन्छ । नेपालले कुखुराको मासु निर्यातका लागि प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार गर्न सकेको छैन ।
त्यसैगरी उत्पादन भएको कुखुरालाई प्रशोधन गरेर विभिन्न प्रकारका मूल्य अभिवृद्धि गरिएका उत्पादन बनाउने उद्योग तथा प्रशोधन प्लान्टको विकास पनि अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन ।
यसले गर्दा बजारमा उत्पादन बढी हुनेबित्तिकै मूल्य घट्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। किसानले उत्पादन गरेको कुखुरा लामो समयसम्म खोरमा राखेर बिक्रीको प्रतीक्षा गर्न पनि सक्दैनन् । उमेर बढ्दै जाँदा दानाको खपत बढ्छ, उत्पादन लागत थपिन्छ र रोग तथा मृत्युदरको जोखिमसमेत बढ्न सक्छ।
त्यसैले उत्पादन भइसकेको कुखुरा बजारमा पठाउनु किसानको बाध्यता बन्ने गरेको छ । बजारमा मागभन्दा आपूर्ति बढी भएको अवस्थामा किसानले कम मूल्यमा समेत कुखुरा बिक्री गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ ।
यो समस्या समाधानका लागि आन्तरिक बजार व्यवस्थापनसँगै निर्यात सम्भावनाको खोजी, मासु प्रशोधन उद्योगको विकास र कुखुराका विभिन्न परिकार तथा तयारी खाद्यवस्तुको व्यावसायिक उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ।
कुखुराको मासुमा नेपाल आत्मनिर्भर, तर सीमा क्षेत्रमा चुनौती
नेपाली पोल्ट्री क्षेत्रको सकारात्मक पक्ष भनेको कुखुराको मासु उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर रहेको छ । नेपालमा उत्पादन हुने कुखुराले आन्तरिक माग धान्न सक्ने अवस्था छ ।
तर खुला सीमा र मूल्यको अन्तरका कारण छिमेकी भारतबाट कुखुरा तथा कुखुराजन्य उत्पादन अवैध रूपमा भित्रिने समस्या रहेको छ ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अवैध आयातले स्वदेशी किसानले उत्पादन गरेको कुखुराको बजार प्रभावित हुने गरेको छ। भारतमा उत्पादन लागत कम हुँदा त्यहाँको उत्पादन नेपाली बजारमा तुलनात्मक रूपमा सस्तो पर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा स्वदेशी किसानले असमान प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसैले भारतबाट हुने अवैध आयात नियन्त्रण गर्न र स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन सरकारसँग पटकपटक माग गर्दै आएका छौं ।
नेपाल कुखुराको मासु उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनु आफैँमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । तर आत्मनिर्भरता कायम राख्न उत्पादन मात्र पर्याप्त हुँदैन । स्वदेशी उत्पादनको बजार संरक्षण, गुणस्तर नियन्त्रण, सीमा व्यवस्थापन र किसानलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।
सरकारको भूमिका ः अनुदान, कर छुट र उत्पादन लागत न्यूनीकरण
पोल्ट्री व्यवसायलाई दिगो र प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले विशेष नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छौं ।
छिमेकी मुलुक भारत र चीनले कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादनमा विभिन्न प्रकारका अनुदान, सहुलियत र प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । नेपालले पनि स्वदेशी किसानको उत्पादन लागत घटाउने उद्देश्यसहित प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ ।
" नेपाली पोल्ट्री क्षेत्रको सकारात्मक पक्ष भनेको कुखुराको मासु उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर रहेको छ । तर खुला सीमा र मूल्यको अन्तरका कारण छिमेकी भारतबाट कुखुरा तथा कुखुराजन्य उत्पादन अवैध रूपमा भित्रिने समस्या रहेको छ ।
सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सात आधार
उत्पादनमा अनुदान तथा सहुलियत ः दाना, चल्ला र अन्य आवश्यक सामग्रीको लागत घटाउन किसानलाई लक्षित अनुदान तथा सहुलियत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
कर नीतिमा सुधार ः पोल्ट्री उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ, उपकरण तथा आवश्यक सामग्रीमा लाग्ने करको पुनरावलोकन गर्ने ।
स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण ः भारतलगायत अन्य मुलुकबाट हुने अवैध आयात नियन्त्रण गर्दै स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने ।
दाना उद्योगलाई प्रोत्साहन ः स्वदेशमै मकै, भटमासलगायत दानाका कच्चा पदार्थ उत्पादन र आपूर्ति बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
प्रशोधन उद्योगको विकास ः कुखुराको मासु प्रशोधन, भण्डारण र मूल्य अभिवृद्धि गरी नयाँ बजार विस्तार गर्ने ।
निर्यात प्रवद्र्धन ः गुणस्तर मापदण्ड पूरा गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली पोल्ट्री उत्पादनको पहुँच विस्तार गर्ने ।
बजार सूचना प्रणाली ः उत्पादन, माग, आपूर्ति र मूल्यसम्बन्धी नियमित तथ्याङ्क उपलब्ध गराई अनियन्त्रित उत्पादन तथा बजार असन्तुलन कम गर्ने ।
त्यस्तै सञ्चारमाध्यमले पनि पोल्ट्री व्यवसायका वास्तविक समस्या, उत्पादन लागत, बजार मूल्य, किसानको लगानी र उपभोक्ताको हितलाई सन्तुलित ढंगले उजागर गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको अपेक्षा छ ।
नेपाली पोल्ट्री क्षेत्रले लामो समयको प्रयासपछि कुखुराको मासु उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने अवस्था हासिल गरेको छ । तर उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदैमा किसान र व्यवसायी आर्थिक रूपमा सुरक्षित हुन्छन् भन्ने छैन । उत्पादन लागत बढ्ने, बजार मूल्य घट्ने, माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन रहने तथा स्वदेशी उत्पादनले असमान प्रतिस्पर्धा झेल्नुपर्ने अवस्था कायम रहेसम्म यो क्षेत्र दिगो बन्न सक्दैन ।
दाना तथा चल्लाको मूल्यवृद्धि, सीमित बजार, प्रशोधन उद्योगको अभाव, अवैध आयात र कमजोर नीतिगत संरक्षण दीर्घकालीन चुनौती हुन् । यसको समाधानका लागि किसान, व्यवसायी, दाना उद्योग, ह्याचरी सञ्चालक र सरकारबीच सहकार्य आवश्यक छ । किसानलाई उत्पादन लागत घटाउने वातावरण, व्यवसायीलाई व्यवस्थित बजार, उपभोक्तालाई उचित मूल्य र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने नीति अवलम्बन गर्न सके मात्रै पोल्ट्री क्षेत्रको भविष्य सुरक्षित हुन सक्छ ।
