काठमाडौं, जेठ १३ । महालेखा परिक्षक कार्याललयले नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन फितिलो भएको निष्कर्ष निकालेको छ । आइतबार ६१औं प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएको हो ।
केन्द्रिय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरेको निर्देशन विपरीत ब्याज प्रिमियममा पुनः थप प्रिमियम लिएको अवस्थामा सो रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएकोमा सोको कार्यान्वयनको तथ्याङ्कीय विवरण प्राप्त भएनको महालेखाको ठहर छ ।
प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियमन – नेपालमा बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्क नियामक निकायको रूपमा रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ /८० अनुसार वाणिज्य बैहरूको निक्षेपमा औसत ब्याजदर र कर्जाको ब्याज दर २०७८ आषाढमा क्रमशः ४.६५ र ८.४६ प्रतिशत, २०७९ आषाढमा ७.४१ र ११.६२ प्रतिशत रहेकोमा २०८० आषाढमा क्रमशः ७.८६ प्रतिशत र १२.३० प्रतिशत पुगेको छ ।’
अघिल्लो वर्षको तुलनामा तरलता प्रवाहमा सङ्कुचन आएको भए तापनि निक्षेपको ब्याजदरमा खासै सुधार भएको देखिँदैन । वैदेशिक मुद्रातर्फ अमेरिकी डलर ४ अर्ब ५६ करोड बिक्री गरी भारतीय मुद्रा ५ खर्ब ९५ अर्ब २३ करोड खरिद गरेकोछ। बैंकहरूको आधार दर २०७९ असार मसान्तमा ९.५४ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्ष १०.०३ प्रतिशत पुगेको छ । वित्तीय स्थायित्व कायम हुने गरी कार्यसम्पादन गर्नेपर्ने महालेखाको सुझाव रहेको छ ।
