काठमाडौं, असार ४ । सर्वोत्तम सिमेन्टले कर छुट लिई राज्यबाट प्राप्त लाभको व्यापारिक गणना गरेको बिषय अब राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको चर्को बहसको बिषयको रुपमा प्रवेश पाएको छ । बीमापोष्टले गहन खोजविन गर्दै उजागर गरेको कर छुट र व्यापारिक लाभको गणनाबारे अर्थमन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्ड, सम्पत्ति शुद्धिकरण समेतले छानविन गरिरहेको छ ।
तर, अब सर्वोत्तम सिमेन्टले पाएजस्तै छुट सुविधा लिने व्यापारीहरु राज्यको निशानामा पर्ने भएका छन् । गत जेठ १४ गते महालेखा परिक्षकको कार्यालय सार्वजनिक गरेको ६१ औं बार्षिक प्रतिवेदनमा कर छुट रकम ९९ अर्ब पुगेको उल्लेख गर्दै कर कार्यालयले विवरण नै नराखी कर छुट दिएको उल्लेख गरेसँगै अब सबै कर छुट लिने व्यापारीहरु छानविनको घेरामा परेका छन् ।
सर्वोत्तम सिमेन्टले विगत आठ वर्षदेखि कर छुट लिँदै आएको छ । अझ पाँच वर्षसम्म शून्य कर तिरेको सर्वोत्तम सिमेन्टले सोही कर छुट बापत ६५ करोड रुपैयाँ पुँजिकरण गरेको थियो । राज्यबाट प्राप्त कर छुट सुविधालाई पुँजिकरण गरेको सर्वोत्तम सिमेन्ट कर छुट समेतलाई गणना गरी सबैभन्दा महंगो बुक बिल्डिङ आईपिओ निष्काशन गरेर अर्बौ रुपैयाँ संकलन गर्न सफल भएको थियो । सो कारण सर्वोत्तम सिमेन्टमाथि अहिले चारैतिरको निशानामा परेको छ ।
उता, अपारदर्शी ढंगले राजश्व छुट दिएको विषयमा मल्लिक आयोगले समेत बजेटमा हरेक अर्थमन्त्रीहरुले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्दै कर छुट दिएर राज्यकोषलाई अर्बौ रुपैयाँ घाटा पुर्याएको भन्दै अब स्पष्ट नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ ।
उता, महालेखा परिक्षकको कार्यालयले समेत कर छुट र कर छुटको लाभको गणना सम्बन्धमा चासो उठाउँदै हालसम्म कर छुट पाउनेहरुको विवरण नै खोजेपछि अब कर छुट लिने नेपालमा ठूला व्यापारिक घरानाहरु अप्ठेरोमा पर्ने भएका छन् । कर छुट सम्बन्धमा भएका कार्यहरु अब भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा गणना हुनसक्ने भएकोले सर्वोत्तम सहितका कर छुट लिने व्यापारिक घरानाहरुमाथि अर्बौ रुपैयाँ असुल र जरिवना दुवै हुनसक्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।
