काठमाडौं, असार १३ । लगानीयोग्य रकम तथा लगानी क्षमता भएर पनि प्राथमिक पूँजी कोषका कारण व्यवसाय विस्तार गर्न नसकेका बैंकहरुलाई कर्जा प्रवाहको बाटो खुलेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार शेयर जारी गर्न पाउने बाटो खोलिदिएसँगै बैंकहरुलाई यस्तो सुविधा मिलेको हो।
बुधबार गरिएको परिपत्र अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अब आफ्नो आवश्यकताअनुसार अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार शेयर जारी गर्न पाउने छन्। यसले बैंकहरुलाई निक्षेपको स्रोत मात्र नभई व्यवसाय विस्तार गर्नलाई प्राथमिक पूँजीकोषले पारेको दबाबमा राहत मिलेको छ।
बासेल थ्री अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्राथमिक पूँजी कोष अनुपात न्युनतम ८५ प्रतिशत हुनुपर्ने हुन्छ भने पूँजी पर्याप्तता अनुपात न्युनतम ११ प्रतिशत हुनुपर्ने हुन्छ। अधिकांश बैंकहरुको पूँजी पर्याप्तता अनुपात तोकिएको न्युनतम बिन्दुमा भएपनि प्राथमिक पूँजीकोषको अनुपात ८.५ प्रतिशत नहुँदा निक्षेप भएर पनि कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्था थियो।
प्राथमिक पूँजीकोष अनुपातकै कारण कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि नबिल, एनआईसी, कुमारी, माछापुछ्रे लगायतका दर्जनौ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकले सर्कुलर जारी गर्नु पुर्व नै राष्ट्र बैंक समक्ष ऋणपत्र र अग्राधिकार शेयर निष्कासनका लागि अनुमति मागेका थिए। तर नेपाल राष्ट्र बैंकले अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार शेयर निष्कासन गर्न अनुमति दिएको छ।
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तोकिएको शर्तभित्र रहेर आफ्नो आवश्यकता अनुसार ऋणपत्र र अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार शेयर जारी गर्न पाउने छन्। यसले बैंकहरुलाई प्राथमिक पूँजीकोष र पूँजी पर्याप्तता अनुपातमा धेरै राहत मिल्नेछ र बैंकहरुलाई कर्जा प्रवाहको लागि प्रशस्त ठाउँ पनि मिल्नेछ।
विगतकै ‘खतरा’ दोहोरिने जोखिम उस्तै
नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणपत्र र अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार शेयर पनि जारी गर्न पाउने बनाइदिएपछि बैंकहरुलाई बजारबाट निक्षेप संकलन गर्न मात्र नभई लगानी गर्नलाई पनि बाटो खुलेको छ।
तर पूँजी पर्याप्तता अनुपातका कारण निक्षेप भएर पनि कर्जा लगानी हुन नसकेको अहिलेको अवस्थामा कर्जा प्रवाह गर्नलाई बैंकहरु संयमित हुनुपर्ने धारणा केहि बैंकरको छ।
‘कर्जा प्रवाहको बाटो खुलेको छ तर बैंकहरुले अब प्रतिस्पर्धी बैंकिङ नभई जिम्मेवारी बैंकिङको अभ्यास गर्नुपर्छ’, नबिल बैंकका डेपुटी सीईओ मनोज ज्ञवालीले भने,‘जिम्मेवारी बैंकिङ निर्वाह हुन नसकेर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएमा विगत १२ वर्षदेखि नेपालको बैंकिङले भोगेको समस्या झन् बल्झिन सक्छ।’
सरकारको लक्ष्य पुरा हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले दिशा निर्देश गरेका क्षेत्रहरुमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने बैंकहरुको अहिलेको प्रमुख दायित्व भएको ज्ञवालीको भनाइ छ। त्यसो त गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि कृषि, उर्जा तथा साना तथा मझौला प्रकृतिका उत्पादन मुलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुनुपर्ने कुरा विभिन्न सार्वजनिक फोरममा बताउँदै आएका छन्।
बासेलमा अग्राधिकार शेयरको बिषय उल्लेख भएपनि राष्ट्र बैंकको ऐनमा यस्तो व्यवस्था नभएपछि मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्पत् यो व्यवस्था ल्याएर अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार शेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो।
