काठमाडौँ, साउन ५ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको निर्देशन अवज्ञा गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा काटिएको ६ उद्योगको लाइन जोड्न अस्वीकार गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रवार अपराह्न ऊर्जामन्त्री दिपक खड्का एवम् उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीसहित प्राधिकरणका पदाधिकारी र उद्योगीहरूसँग छलफल गरी कुनै पनि हालतमा काटिएको लाइन शुक्रवार नै जोडिदिन निर्देशन दिएका थिए । सोही बैठकमा घिसिङले सञ्चालक समिति बैठक बसेर यसबारे निर्णय लिने बताएपछि प्रधानमन्त्रीले आजै बोर्ड बैठक राख्न भनेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीसँगको बैठकमै बोर्ड अध्यक्ष उर्जामन्त्री, सदस्य उर्जासचिव तथा कार्यकारी निर्देशक घिसिङसहित ३ जना उपस्थित नै रहेको र थप दुई बोर्ड सदस्यलाई समेत बोलाएर बैठक बस्न र लाइन जोडिदिन प्रधानमन्त्रीले कडा निर्देशन दिएका थिए । सोअनुसार अध्यक्ष तथा उर्जामन्त्री दिपक खड्काले बोर्ड बैठक राखे । तर, सो बैठकमा घिसिङले पुनः लाइन जोडिदिने निर्देशन उर्जा मन्त्रालयबाटै आउनुपर्ने अड्डी राख्दै सो निर्णय हुनै नदिएको बोर्ड स्रोतले जानकारी दियो ।
उद्योगीहरूले बिलको आधार र टीओडी मिटरको तथ्यांक उपलब्ध नगराईकन महसुल नतिर्ने अडान राख्दै आएका छन् । त्यसपछि अहिले प्राधिकरणले ६ वटा ठूला उद्योगको लाइन काटिदिएको छ । प्राधिकरणले ज्यादती गरेको भन्दै बाँकी उद्योगका सञ्चालकहरूले आफैं लाइन काटेका छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म ६१ वटा उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बापतको बक्यौता तिर्न बाँकी छ । ती उद्योगहरुबाट ६ अर्ब ६० करोड बक्यौता नतिरेको भन्दै उद्योगको बिजुली काट्न थालेको छ ।
पछिल्लो दिन प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, अर्घाखाँची सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक्स र हुलास स्टिलको लाइन काटेको थियो । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बापतको महशुल नबुझाउने ६१ उद्योगको बिजुली क्रमशः काटिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
