२०८१,माघ २५ गते
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सचेतक निशा डाँगीले प्रतिनिधि सभामा बोल्दै डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीतिलाई व्यवहारिक बनाउनु पर्नेमा जोड दिएकी छन्।
उनले भनिन्, ‘सरकारले पटक(पटक विद्युतिय कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेको छ। तर यदि मैले नगदमार्फत कसैलाई १०० रुपैयाँ दिए कुनै पनि प्रकारको कर लाग्दैन र पैसा दिएबापतको अतिरिक्त शुल्क तिर्नु पर्दैन। तर, डिजिटल भुक्तानीमार्फत १०० रुपैयाँ कसैलाई दिनुपरेको खण्डमा भुक्तानी शुल्क र त्यसमा लाग्ने करसमेत जोड्दा १११.३ रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ।’
डिजिटल कारोबारलाई यसरी महँगो बनाइनुले नागरिकहरू निरुत्साहित भइरहेको बताउँदै उनले सरकार र अर्थ मन्त्रालयलाई कर कटौती गर्दै निःशुल्क भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्न ध्यान दिन आग्रह गरिन्।
