२०८१,फागुन ५ गते
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटको सुनुवाइ सोमबार हुँदैछ । सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले रिटमाथि सुनुवाइ गर्नेछ। यो इजलासले दुई रिटमाथि संयुक्त सुनुवाइ गर्ने छ । आगामी २५ चैतमा अधिकारीको कार्यकाल सकिँदैछ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले २४ चैत २०७८ मा पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ समिति गठन गरेसँगै गभर्नर अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए। सरकारले निलम्बन गरेपछि ५ वैशाखमा उनी सरकारविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका थिए।
रिट दायर भएको भोलिपल्ट ६ वैशाखमै न्यायाधीश फुयालको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै उनलाई निलम्बन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएका थिए। सोही अल्पकालीन आदेशकै आधार गभर्नर पदमा रहेका अधिकारीको कार्यकाल सकिन डेढ महिना मात्रै बाकी छ ।
गत वर्ष १२ पुस २०८० मा अधिकारीको गभर्नर बन्न शैक्षिक योग्यता नपुग्ने भन्दै उनीविरुद्ध सर्वोच्चमा अर्को रिट पर्यो। १६ माघ २०८० मा हेर्न नभ्याइनेमा परेको उक्त रिट सुनुवाइ एक वर्षपछि बल्ल सर्वोच्चमा पेसी चढेको हो।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पूरा गरेका अधिकारीको शैक्षिक योग्यता गभर्नर पदका लागि योग्य नभएको दाबी गर्दै उनीविरुद्ध चारजना अधिवक्ताले संयुक्त रिट दायर गरेका थिए । रिट दायर गर्ने अधिवक्ताहरूमा दीपकराज जोशी, प्रतापसिंह ठकुराठी, दामोदर तिम्सिना र चुडामणि भण्डारी छन् ।
