काठमाडौं, वैशाख २ । गभर्नर नियुक्तिमा उमेर सीमा हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
रिट निवेदक अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले आइतबार दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले उक्त निर्णय तत्काल लागू नगर्न अर्थ मन्त्रालयलाई अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सरकारले चैत १८ गते जारी मापदण्ड संशोधनमार्फत ‘अर्थसम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३’ मा परिवर्तन गर्दै उमेर सीमा हटाएको थियो ।
यसअघि नियुक्तिका लागि न्यूनतम ३० र अधिकतम ६५ वर्षको उमेर हद तोकिएको थियो । उमेर सीमा हटाउने निर्णयले नियुक्ति प्रक्रियामा मनोमानी हुने भन्दै रिट निवेदकहरूले प्रश्न उठाएका थिए ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै गभर्नर लगायतका नियुक्तिका लागि लागु हुने संशोधित मापदण्ड तत्काल प्रभावमा नपर्ने भएको छ । अदालतले पक्ष विपक्षको लिखित जवाफ माग गर्दै विस्तृत बहसका लागि अर्को सुनुवाइ तय गरेको छ ।
सरकारले २७ फागुन, २०८१ मा अर्थ मन्त्रालय सम्वद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ लाई संशोधन गरेको थियो । उक्त मापदण्डको दफा ३(ग) मा भएको गभर्नरको नियुक्तिको उमेरहद सम्बन्धी व्यवस्था हटाएको थियो ।
संशोधन हुनुअघि मापदण्डमा कार्यकारी प्रमुखको हकमा ३० बर्ष र कार्यकारी प्रमुख बाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा ३५ बर्ष उमेर पूरा भई ६५ बर्षको उमेर ननाघेको व्यक्ति नियुक्तिका लागि योग्य हुने व्यवस्था थियो ।
कुनै अमुक व्यक्तिको नियुक्तिलाई बाधक भएको हुनसक्ने देखिएपछि उक्त व्यवस्था हटाइएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
