३ वैशाख, काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले १२ वैशाखमा संसद्को वर्षे अधिवेशन बोलाउने निर्णय गर्यो । मुख्यतः शिक्षकहरूले शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै शैक्षिक हडताल गरेपछि माग सम्बोधनकै लागि भनेर मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेको हो ।
तर, बुधबार प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरले वर्षे अधिवेशनमा बजेटलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भएकाले शिक्षा ऐन जारी गर्नु पर्ने शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न नसकिने बताएपछि आन्दोलित शिक्षक सरकारसँग झस्किएका छन् ।
मंगलबार बेलुकी मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले भनेकी थिइन्, ‘विधेयक छिटो पारित गरियोस् भन्ने मागलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले १२ वैशाखमा संसद् बैठक आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।’
शिक्षकका मागका विषयमा सरकार र संसदबीच कुरा बाझिएपछि शिक्षकहरू ऐन जारी हुने विश्वासिलो आधार नबनेको बताउँछन् । सभामुखले मात्र होइन शिक्षा समिति सभापति अम्बरबहादुर थापाले पनि विधेयक टुंगो लगाउन अझैं डेढ महिना लाग्ने बताएकाले विश्वासको आधार बन्न नसकेको शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले बताइन् । सरकार रित्तै घर फर्काउन चाहन्छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारको योजना त्यस्तो हो । सरकार जिम्मेवार छैन । सरकारलाई ऐन चाहिएको छैन,’ उनले भनिन् ।
यता सरकारले भने शिक्षकहरूको मागलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले वैशाख १२ गतेका लागि बजेट अधिवेशन आह्वान गरेको छ । साथै शिक्षकलाई वार्तामा बस्न आग्रह गरेको छ । तर नेपाल शिक्षक महासंघले ऐन जारी हुने विश्वसनीय आधार निर्माण नभएकोले ‘निर्णायक मोडमा’ आइपुगेको भन्दै देशभरका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई काठमाडौं माइतीघरमै उपस्थित भएर हाजिर गर्न आग्रह गर्दै आन्दोलन थप सशक्त बनाउने घोषणा गरेको छ । त्यसैले अझ बढी प्रतिबद्धता र सहभागिताका साथ आन्दोलन अघि बढाउनुको विकल्प छैन,’ महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने ।
शैक्षिक हड्ताल गरेर शिक्षकहरूले २० चैतदेखि काठमाडौंमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने अडान शिक्षकहरूको छ । तर, शिक्षकको आन्दोलनका कारण ७० लाख विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएको छ ।
१ वैशाखबाट २०८२ को शैक्षिकसत्र सुरु भए पनि सरकारी विद्यालय ठप्प छ । एसईई परीक्षाको परीक्षापत्र परीक्षण हुन सकेको छैन भने १२ वैशाखबाट हुने कक्षा १२ को परीक्षासमेत प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ ।
