Logo

Nov 01 2026 | २०८३, कात्तिक १६गते

images

गौतमबुद्ध विमानस्थल निर्माणमा १३ अर्बको भ्रष्टाचार आरोप : योगेश भट्टराईसहितका अधिकारीमाथि लेखा समितिमा उजुरी

गौतमबुद्ध विमानस्थल निर्माणमा १३ अर्बको भ्रष्टाचार आरोप : योगेश भट्टराईसहितका अधिकारीमाथि लेखा समितिमा उजुरी

अर्थ प्लस
गौतमबुद्ध विमानस्थल निर्माणमा १३ अर्बको भ्रष्टाचार आरोप : योगेश भट्टराईसहितका अधिकारीमाथि लेखा समितिमा उजुरी

काठमाडाैं, वैशाख ८ । भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेको छ । उजुरीमा करिब १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार भएको दाबी गरिएको छ ।

स्थानीय नागरिकहरूको तर्फबाट दर्ता गरिएको उजुरीमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका वर्तमान महानिर्देशक प्रदिप अधिकारी, आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारी, लेखापाल प्रदिप कुमार साहसहितका अधिकारीहरूविरुद्ध संगठित रूपमा राज्यलाई ठगी गरेको आरोप लगाइएको छ ।

उजुरीमा सरकारी दररेटभन्दा सयौं गुणा महँगो मूल्यमा मुआब्जा वितरण गरिएको उल्लेख छ। सडक नजोडिएको जमिनलाई समेत सडकसँग जोडिएको भनेर मुआब्जा दिइएको छ । साथै दानमा दिइएका मठ–मन्दिरका जग्गामा नक्कली हकवाला खडा गरी रकम हिनामिना गरिएको आरोप छ।

महालेखा परीक्षककोतर्फबाट अडिट गर्न गएको निजी अडिट फर्म बजाज अडिटका अडिटरहरूमाथि पनि प्रभाव पारिएको आरोप लगाइएको छ। प्रारम्भिक अडिट प्रतिवेदनमा ५७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता देखाइए पनि, प्राधिकरणका अधिकारीहरूले दुई करोड रुपैयाँ घुस दिएर प्रतिवेदनलाई कमजाेर बनाएको उजुरीमा उल्लेख छ।

एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लागतमा खरिद गरिएको उपकरणले काम नगरेको, भारततर्फ सिग्नल दिएको र उपकरण नै प्रयोगविहीन भएको उल्लेख गरिएको छ। उपकरण खरिदमा करिब ३५ करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार भएको आशंका उजुरीमा गरिएको छ।

सार्वजनिक लेखा समितिको संयोजकको हैसियतमा सांसद योगेश भट्टराईले भ्रमणका क्रममा उनले अनियमितता नभएको भनेर सांसदहरुलाई मौन बस्न निर्देशन दिएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ। भट्टराईले प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूसँग मिलेमतो गरेको र त्यसकै सट्टामा सुविधा सम्पन्न गाडी र सम्पत्ति लिएकाे दाबी उजुरीमा छ।

उक्त उजुरीमार्फत स्थानीय नागरिकहरूले सार्वजनिक लेखा समितिलाई पुनः स्थलगत निरीक्षण गर्न र निष्पक्ष अनुसन्धान अघि बढाउन माग गरेका छन्। विमानस्थल निर्माणमा भएको व्यापक अनियमितताको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग तीव्र रूपमा उठिरहेको छ।

सम्बन्धित समाचार