काठमाडौँ, जेठ ९ । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने अब केही समय थुनामै रहने भएका छन् । उच्च अदालत तुलसीपुरले दिएको आदेश सर्वोच्चले पनि शुक्रबार राति सदर गरेपछि उनी थुनामुक्त हुने प्रयास असफल भएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट जारी गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको हो । न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले लामिछानेको थुना गैरन्यायिक नभएको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो । तुलसीपुर आदेशलाई सदर गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिए ।
यससँगै लामिछानेको थुना अवधि अब अनिश्चित भएको छ । उनले थुनामुक्त हुन अदालतकै फैसलाबाट सफाइ पाउनुपर्ने वा सजाय अवधि काट्नुपर्ने हुन्छ । जिल्ला अदालतबाट एक करोड धरौटी भएको मुद्दामा धरौटीको आदेश बदरको माग गर्दै लामिछाने उच्च अदालत गएका थिए । उच्च अदालतबाट थुनाको आदेश भएपछि चैत २२ देखि थुनामा छन् ।
उनले उच्च अदालतको आदेश बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश भएपछि अर्को सुनुवाइ नहुँदै लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले वैशाख ७ गते बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी थिइन् ।
पति लामिछानेलाई गैरन्यायिक थुनामा राखिएको भन्दै दायर रिट वैशाख ८ गते न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासमा परेर ‘हेर्न नमिल्ने’ भएपछि ९ गते न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्यो ।
उक्त आदेशअनुसार म्याद तामेल गर्दा प्रतिवादी बनाइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ‘सचिवालय’ लेखिएपछि समस्या भएको थियो ।
त्यसपछि रिट निवेदन सच्याउन अर्को निवेदन हाली वैशाख २१ मा आदेश जारी भएपछि बल्ल म्याद तामेल भएको थियो । त्यसपछि वैशाख २८ देखि पेसीमा चढ्न थालेकोमा लगातार ‘हेर्न नमिल्ने’मा पर्दै आएको थियो । त्यसक्रममा आइतबार न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले हेर्न मिल्ने इजलासमा राखी सुनुवाइको प्रबन्ध गर्न सर्वोच्च प्रशासनका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशपछि सोमबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासमा परेको थियो ।
मिसिल पल्टाउँदा न्यायाधीश पाण्डेका आफन्तले छविलाल जोशीको मुद्दामा वकालत गरेको भेटिएपछि सोमबार पनि हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो । सातौँपटक हेर्न नमिल्नेमा परेका निवेदन मंगलबार न्यायाधीशद्वय डा. सुवेदी र ढकालको इजलासले टुंग्याएको हो ।
चार सहकारी ठगी मुद्दामा दुई करोड ७९ लाख बुझाइसकेका रविको यो बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दा हो । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा ६५ लाख, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीमा ६० लाख, चितवनको साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी ठगीमा ५४ लाख र बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीमा एक करोड धरौटीको आदेश पाएका लामिछानेले सबै आदेशमा पुनरावेदन गरेका छन् ।
त्यसमध्ये एक करोड धरौटी हुने बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा रूपन्देही जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उनले उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासमा ७३ नम्बर निवेदन दिएका थिए । सरकारी वकिलले थुनामा राख्नुपर्ने भन्दै र रविले साधारण तारेख माग्दै दायर निवेदनमा उच्च अदालतले गत चैत २२ मा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश गरेको थियो । त्यसै दिन लामिछाने काठमाडौंस्थित आफ्नै निवासबाट पक्राउ परी पुर्पक्षका लागि थुनामा गएका थिए ।
त्यसबाहेक उनले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा कास्की जिल्ला अदालतको ६५ लाख धरौटीको आदेशविरुद्ध पनि ७३ नम्बर निवेदन लिएर उच्च अदालत पोखरा गएका छन् । उक्त निवेदनमा गत बिहीबारदेखि मुख्य न्यायाधीशसहितको इजलासले ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेर सुनुवाइ अघि बढाएपछि थुनामा रहेका प्रतिवादीलाई जानकारी नदिएको भन्दै वकिलहरूले विरोध जनाएका थिए । त्यसपछि आइतबारदेखि सुनुवाइ स्थगित भएको छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतको सूर्यदर्शन सहकारीमा ६० लाख धरौटी हुने आदेशविरुद्ध पनि रविले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका छन् । यस्तै, चितवनको साहारा चितवन सहकारी ठगी मुद्दामा भएको ५४ लाख धरौटीको आदेशविरुद्ध पनि उनले उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासमा निवेदन दिएका छन् ।
