काठमाडौं- सवारी चालकलाई ट्राफिक नियम उल्लङ्घनको सजाय स्वरूप सहज डिजिटल माध्यमबाट जरिवाना तिर्न व्यवस्था मिलाउने उद्देश्यले सरकारले लागू गरेको ई–चलान (डिजिटल चिट) प्रणाली प्रभावहीन देखिएको छ ।
सवारी लाइसेन्स छपाइमा देखिएको समस्याको अन्त्य गर्नुका साथै सवारी नियम उल्लङ्घन गर्दा हुने झन्झट समेत हट्ने भन्दै सरकारले देशभरका ७० जिल्लामा नागरिक एपमार्फत ई–चलानको शुभारम्भ गरेको थियो । तर देशका अधिकांश जिल्लाहरूमा ई–चलानमार्फत अपेक्षित रूपमा राजश्व सङ्कलन गर्न सकिरहेको छैन । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पुसदेखि जेठसम्मको ६ महिनामा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले २९ लाख १० हजार ५ सय ४५ रुपैयाँ बराबरको ई–चलान काटे पनि ५ लाख ५९ हजार ५२ रुपैयाँ मात्र राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको छ ।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका अनुसार २३ लाख ५१ हजार ४ सय ९३ रुपैयाँ राजश्व अझै असुल हुन बाँकी रहेको छ । सो अवधिमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने ३ हजार २ सय ७१ सवारी चालकहरूमध्ये केवल ६ सय ५२ जनाले मात्र तोकिएको जरिवाना तिरेको कार्यालयले जनाएको छ । सवारी चलकहरुमा डिजिटल प्रणालीमार्फत चासो नहुनु र राजश्व दाखिला नगर्दा कुनैपनि असर नपर्ने सोचका कारण डिजिटल राजश्व सङ्कलन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।
मकवानपुरमा ई–चलानमार्फत सबैभन्दा कम राजश्व पुस महिनामा सङ्कलन भएको छ । उक्त महिनामा २ सय ६६ जना सवारी चालकमाथि कारबाही हुँदा समेत ६२ जनाले ४९ हजार ५ सय २ रुपैयाँ जरिवाना तिरेका छन् । गत जेठ महिनामा सबैभन्दा धेरै ७ सय ९ जनामाथि कारबाही हुँदा १ सय ५१ जनाबाट १ लाख ३२ हजार ५ सय २० रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले डिजिटल चिट काटेर जरिवाना नतिर्ने सवारी चालकहरूको लाइसेन्स नवीकरणमा रोक लगाउने तयारी थालेको छ । डिजिटल चिट काट्ने तर जरिवाना नतिरी उम्कने सवारी चालकहरूमाथि कडाइ गर्न बागमती प्रदेश सरकारले यस्तो तयारी थालेको हो । यातायात व्यवस्था कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख प्रवीण श्रेष्ठले लामो समयसम्म ई–चलानको जरिवाना नतिर्ने सवारी चालकहरूको लाइसेन्स नवीकरणमा रोक लगाउने प्रणाली लागू गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।
नागरिक एपमार्फत सवारी चालकले आफ्नो लाइसेन्स जानकारी हेर्ने, ट्राफिक नियम उल्लंघनबारे सूचना प्राप्त गर्ने, अनलाइन कक्षा लिने र जरिवाना तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराइए पनि अपेक्षाकृत रूपमा सेवा प्रयोग न्यून देखिएको छ । यातायात कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्ने मुख्य लक्ष्य बोकेको प्रणालीले व्यवहारमा सरकारी राजस्व संकलनमा ठोस परिणाम दिन नसकेको बताइएको छ । पछिल्लो समय विभिन्न जिल्लाबाट प्राप्त विवरणले समयमै ई–चलान जरिवाना नतिर्नेहरूको संख्या उच्च रहेको देखाउँछ ।
