बुधबार, २०८२ असार १८ गते
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको फैसला आज सुनाउँदै छ । २०७७ माघ र २०७८ असार गरी दुई चरणमा गरिएका संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध दायर १५ वटा रिटमाथिको सुनुवाइ गत जेठ १ गते नै सकिएको थियो ।
सुनुवाइ सकिएपछि गत जेठ २८ गते निर्णय सुनाउने मिति तय भएको थियो । त्यस दिन अन्य मुद्दाहरू हेर्न नभ्याइनेमा राखेर न्यायाधीशहरुले छलफलमा समेत जुटेका थिए । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीबिच ६ घण्टा लामो छलफल भए पनि निर्णय सुनाइएको थिएन । घण्टौँ छलफल गरेर निर्णय सुनाउने मिति असार १८ गतेका लागि सारिएको थियो ।
२०७७ वैशाख ८ मा सरकारले ‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन, २०६६’ संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेको थियो । तत्कालीन नेकपा सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक परिषद्को बैठक राखेर नियुक्ति सिफारिस गरेका थिए । तर अध्यादेशको व्यापक विरोध भएपछि चार दिनमै अर्थात् वैशाख १२ गते अर्को अध्यादेशमार्फत उक्त व्यवस्था खारेज गरियो । त्यसपछि असार १५ मा सङ्घीय संसद्ले अध्यादेशको स्थानमा पुरानै व्यवस्था कायम गऱ्यो ।
यसैगरी २०७७ मङ्सिर ३० मा सरकारले पुनः अध्यादेश ल्यायो र फेरि बहुमत सदस्यको उपस्थिति र निर्णय पर्याप्त हुने व्यवस्था गरियो । सोही दिन परिषद्को बैठक बसे पनि संवैधानिक परिषद्का सदस्य तत्कालीन राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले कुनै नियुक्ति नभएको भनेर सार्वजनिक रूपमा ढाँटेका थिए । तर पनि सो अध्यादेश तथा त्यसबमोजिम नियुक्ति सिफारिस सम्बन्धी निर्णय गरिएको भए बदर गर्न माग गर्दै भोलिपल्टै सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत परेको थियो ।
त्यसैले अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश नै असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसमार्फत नियुक्ति भएको भए त्यो पनि बदरको माग गरेर ०७७ पुस १ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा समेत भाग लिएका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले भने रिट सुनुवाइमै अवरोध गरिदिएका थिए ।
