काठमाडौँ । अबदेखि स्थानीय तहका समिति, बोर्ड र कोषहरूले वाणिज्य बैंकमा खाता खोल्न नेपाल राष्ट्र बैंकको अतिरिक्त स्वीकृति लिनु नपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले सरकारी कारोबार गर्न अनुमति प्राप्त वाणिज्य बैंकहरूलाई नयाँ निर्देशन जारी गर्दै यस्तो खाता सञ्चालन गर्न सहज बनाउने व्यवस्था लागू गरेको हो।
यसअन्तर्गत स्थानीय तहअन्तर्गत रहेका ‘ग’ समूहमा पर्ने निकायहरूले अब राष्ट्र बैंकबाट पहिले नै स्वीकृति लिएका वाणिज्य बैंकमा सिधै खाता खोल्न सक्नेछन्। यसअघि यी संस्थाहरूले खाता खोल्न राष्ट्र बैंकबाट अलग्गै अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान थियो। तर, सरकारी कारोबार निर्देशिका २०७६ को दोस्रो संशोधन २०८१ ले सो प्रक्रिया हटाएको छ।
