जेनजी आन्दोलनका कारण भएको क्षतिको दाबी भुक्तानी निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले सुरु गरेका छन्। हालसम्म यी कम्पनीहरूले कुल १ अर्ब ५८ करोड ५६ लाख रुपैयाँको दाबी भुक्तानी गरेका छन्।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार जेनजी आन्दोलनबाट भएको क्षतिको लागि २३ अर्ब २२ करोड ८७ लाख रुपैयाँको दाबी परेको थियो। तीमध्ये १ अर्ब ५८ करोडभन्दा बढीको दाबी भुक्तानी भएको छ। भदौ २३ देखि सुरु भएको आन्दोलनका कारण ३,०९९ वटा दाबी परेका छन्। निजी क्षेत्रका बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी सुरु गरिसके पनि सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले भने कुनै पनि दाबी भुक्तानी गर्न सकेको छैन। सबैभन्दा धेरै दाबी भुक्तानी सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले गरेको छ। राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा २४१ दाबी बापत ५७ करोड २४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ, तर हालसम्म कुनै पनि भुक्तानी भएको छैन।
सर्वाधिक दाबी भुक्तानी गर्नेमा सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले ५९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। यो कम्पनीमा ५ अर्ब ६१ करोड ४४ लाख रुपैयाँको ३९१ वटा दाबी परेका छन्। दोस्रो स्थानमा रहेको द ओरियण्टल इन्स्योरेन्समा ९७ दाबी बापत ५ अर्ब २४ करोड ४७ लाख रुपैयाँको दाबी परेको छ, तर असोज २३ सम्म जम्मा ५ लाख ७० हजार रुपैयाँ मात्र भुक्तानी भएको छ। तेस्रोमा आइजिआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स छ, जहाँ २०४ दाबी बापत २ अर्ब ७५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको दाबी परेको छ। यो कम्पनीले असोज २३ सम्म ३० करोड ४३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ।
यसैगरी, शिखर इन्स्योरेन्समा ४३१ दाबी बापत २ अर्ब ४० करोड ८६ लाख रुपैयाँको दाबी परेको छ, जसमा ३१ करोड ९४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्समा ३३४ दाबी बापत १ अर्ब ६० करोड ४८ लाख रुपैयाँको दाबी परेको छ, र ८६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। नेको इन्स्योरेन्समा २५६ दाबी बापत १ अर्ब १५ करोड ४१ लाख रुपैयाँको दाबी परेको छ, जसमा ७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्समा २८९ दाबी बापत १ अर्ब ४ करोड ४५ लाख रुपैयाँको दाबी परेको छ, र २१ करोड ६४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्सले २ लाख, युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सले १ करोड ७१ लाख, एनएलजी इन्स्योरेन्सले ३६ लाख, नेपाल इन्स्योरेन्सले ४ करोड ७५ लाख, र प्रभु इन्स्योरेन्सले ९ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेका छन्। प्राधिकरणले जेनजी आन्दोलनका पीडितलाई राहत दिन छरितो दाबी भुक्तानीका लागि सहजीकरण गरेको छ र कम्पनीहरूलाई चाँडो विवरण संकलन गरी भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ।
