काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सोमबार सबै मन्त्रालय, मन्त्रालयका सचिव, संवैधानिक निकाय, आयोग, सचिव र कार्यालय, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय र प्रदेश प्रमुख सचिवलाई परिपत्र गर्दै सरकारी विज्ञापनको रकम भुक्तानी गर्दा तेस्रो पक्षको बिल अनिवार्य गर्न निर्देशन दिएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार (मंसिर ७) मा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै सरकारी विज्ञापनमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा कर्मचारी पृष्ठपोषण शाखाले सम्बद्ध मन्त्रायल तथा निकायहरूलाई पत्र पठाएर अख्तियारको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न भनेको हो ।
हरेक वर्ष करिब ३ अर्ब रूपैयाँ हाराहारीको सरकारी विज्ञापनको हिसाब नै हराउने गरेको छ । एजेन्सी र कर्मचारीको मिलेमतोमा विज्ञापन रकम हिनामिना भएपछि यो विषयमा अख्तियारले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
हराएको विज्ञापनको रकममाथि अनुसन्धान भइरहेकै बेला अब हुने रकम भुक्तानीमा भने तेस्रो पक्षको बिल पेश गर्नुपर्ने भएको हो । यसलाई उल्लंघन गरेमा अनियमितता र बेरुजुमा राखेर भुक्तानी गर्ने पक्षलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।
विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा ३२ मा विज्ञापन प्रकाशित गरेबापत सञ्चार माध्यमले जारी गरेको बिलको प्रतिलिपिसहित एजेन्सीको सेवा शुल्क खुल्ने गरी एजेन्सीले जारी गरेको बिल अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान तोकिएको छ । विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७७ को नियम ६ ले पनि तेस्रो पक्षको बिल अनिवार्य गरेको छ ।
