काठमाडौं- वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले काठमाडौंको नदी किनारबाट हटाइएका भूमिहीन तथा सुकुम्वासीका परिवारलाई पुनर्स्थापनाका लागि प्रतिपरिवरा २५ हजार दिने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएका विस्थापितहरूको रुजु गरी प्रतिपरिवार २५ हजार पुनर्स्थापना खर्च एकमुष्ट दिने
निर्णय गरेको हो ।
त्यसैगरी जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएका भूमिहीन तथा सुकुम्वासीका तीन महिनाका लागि बसोबास व्यवस्थापन खर्च परिवारमा रहेका ५ सदस्यका दरले १५ हजार दिने दिने निर्णय भएको छ।
सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले ५ भन्दा धेरै परिवारका सदस्य भएकाहरूको हकमा
मासिक २ हजार रुपैयाँ त्यसमा थपिदिने निर्णय भएको बताए ।
उनले वृद्ध अशक्त र असहायलाई तोकिएको होल्डिङ सेन्टरमै राखिने पनि बताएका छन् । विस्थापित बालबालिकाको शिक्षा स्थानीय सरकारको समन्वयमा अघि बढाइएने पनि उनले बताए ।
