काठमाडौँ / नेपालको सार्वजनिक ऋण दायित्व ३० खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को असोज मसान्तसम्ममा सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब ९ अर्ब ११ करोड ६६ लाख रुपैयाँ पुगेको हो ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार यो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५.५९ प्रतिशत बराबर हो ।
आर्थिक वर्षको सुरुवात अर्थात् साउन १ गते सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड २८ लाख रुपैयाँ थियो । तीन महिनाको अवधिमा सरकारले परिचालन गरेको नयाँ ऋण र विनिमय दरमा भएको परिवर्तनले पनि ऋण दायित्वमा प्रभाव पारेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार यस अवधिमा विनिमयदरको समायोजनबाट १८ अर्ब १६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको नाफा देखिएको छ ।
कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये बाह्य ऋणको हिस्सा आन्तरिकभन्दा बढी छ । असोज मसान्तसम्म बाह्य ऋण १५ खर्ब ९८ अर्ब ८० करोड ५७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यो कुल ऋणको ५३.१३ प्रतिशत र जीडीपीको २४.२२ प्रतिशत हो ।
त्यस्तै, आन्तरिक ऋण १४ खर्ब १० अर्ब ३१ करोड ९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । कुल सार्वजनिक ऋणमा यसको हिस्सा ४६.८७ प्रतिशत र जीडीपीमा २१.३७ प्रतिशत रहेको छ ।
प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा १ लाख ३ हजार ऋण
नेपालको सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब रुपैयाँ नाघेसँगै प्रतिव्यक्ति ऋणभार पनि १ लाख ३ हजार रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ । सरकारको कुल सार्वजनिक ऋणलाई देशको जनसङ्ख्याका आधारमा हिसाब गर्दा प्रत्येक नेपालीको भागमा पर्ने औसत ऋण १ लाख ३ हजार १७७ रुपैयाँ पुगेको हो ।
कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व ३० खर्ब ९ अर्ब ११ करोड ६६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजाअनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ रहेको छ ।
उक्त जनसङ्ख्यालाई आधार मानेर सरकारको कुल सार्वजनिक ऋणलाई भाग गर्दा प्रतिव्यक्ति ऋणभार १ लाख ३ हजार १७७ रुपैयाँ १० पैसा पुग्छ ।
यद्यपि, यो सरकारले प्रत्येक नागरिकबाट व्यक्तिगत रूपमा उठाउनुपर्ने रकम नभई कुल सार्वजनिक ऋणलाई जनसङ्ख्याले भाग गर्दा आउने औसत भार हो ।
सरकारले विकास निर्माण, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन तथा बजेटमा स्रोत जुटाउन आन्तरिक र बाह्य ऋण परिचालन गर्दै आएको छ । ऋण परिचालन बढ्दै जाँदा कुल सार्वजनिक दायित्वसँगै प्रतिव्यक्ति ऋणभार पनि बढेको देखिन्छ ।
लक्ष्यको १८.७३ प्रतिशत मात्रै ऋण प्राप्त
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड ७ लाख रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, पहिलो तीन महिना अर्थात् असोज मसान्तसम्ममा १ खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यो वार्षिक लक्ष्यको १८.७३ प्रतिशत मात्रै हाे ।
आन्तरिक ऋण परिचालनमा भने तुलनात्मक रूपमा बढी प्रगति भएकाे देखिन्छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकोमा असोज मसान्तसम्म १ खर्ब रुपैयाँ प्राप्त गरिसकेको छ । यो लक्ष्यको २४.३९ प्रतिशत हो ।
बाह्य ऋण परिचालनको अवस्था भने कमजोर देखिएको छ । सरकारले बाह्य स्रोतबाट २ खर्ब ४८ अर्ब २८ करोड ७ लाख रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य राखेकोमा तीन महिनामा २३ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ९.३९ प्रतिशत मात्रै हो ।
यस अवधिमा सरकारले प्राप्त गरेको कुल ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा ८१.०९ प्रतिशत र बाह्य ऋणको हिस्सा १८.९१ प्रतिशत रहेको छ । बाँकी अवधिमा वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले थप ५ खर्ब ३४ अर्ब ९५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ ऋण परिचालन गर्नुपर्नेछ । यसमध्ये आन्तरिक ऋणतर्फ ३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ र बाह्य ऋणतर्फ २ खर्ब २४ अर्ब ९५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ जुटाउन बाँकी छ ।
साँवा–ब्याज भुक्तानीमा तीन महिनामै ९८ अर्ब खर्च
सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा पनि ठूलो रकम खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा मात्रै ऋण सेवा खर्च ९८ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको २३.६६ प्रतिशत हो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । असोज मसान्तसम्मको भुक्तानीपछि पनि ३ खर्ब १९ अर्ब १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च हुन बाँकी छ ।
आन्तरिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा तीन महिनामा ८२ अर्ब ७३ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसका लागि विनियोजित वार्षिक बजेटको २५.२१ प्रतिशत रकम भुक्तानी भइसकेको छ ।
त्यस्तै, आन्तरिक ऋणको साँवा तिर्न ६५ अर्ब १० करोड ५० लाख रुपैयाँ र ब्याजमा १७ अर्ब ६३ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बाह्य ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा भने १६ अर्ब १३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो विनियोजित वार्षिक बजेट ८९ अर्ब ७४ कराेड ७० लाखको १७.९८ प्रतिशत हो । यसमध्ये साँवा भुक्तानीमा १२ अर्ब ६४ करोड २८ लाख रुपैयाँ र ब्याजमा ३ अर्ब ४९ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
अतः सरकारले असोज मसान्तसम्म ७७ अर्ब ७४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ साँवा र २१ अर्ब १२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ ब्याज तिरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार सार्वजनिक ऋण सेवा खर्च जीडीपीको १.५० प्रतिशत बराबर छ ।
भदौमा भुक्तानी बढी, असोजमा बढ्यो ऋण परिचालन
असाेज मसान्तसम्मकाे मासिक विवरण हेर्दा सरकारले ऋण परिचालन क्रमशः बढाउँदै लगेको देखिन्छ । साउनमा २३ अर्ब ८४ करोड २७ लाख रुपैयाँ ऋण प्राप्त गरेको सरकारले भदौमा ३८ अर्ब १० करोड ५१ लाख रुपैयाँ र असोजमा ६१ अर्ब ३७ करोड ८० लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ ।
तीन महिनाको अवधिमा आन्तरिक ऋण परिचालन पनि बढेको छ । साउनमा २० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको सरकारले भदौमा ३० अर्ब र असोजमा ५० अर्ब रुपैयाँ परिचालन गरेको छ ।
ऋण भुक्तानीतर्फ भने आन्तरिक र बाह्य ऋणको अवस्था फरक देखिएको छ । आन्तरिक ऋणको भुक्तानी भदौमा सबैभन्दा बढी ५४ अर्ब ४५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ भएको थियो । साउनमा २२ अर्ब ३४ करोड २ लाख र असोजमा ५ अर्ब ९३ करोड ९० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको देखिन्छ ।
यसैगरी, बाह्य ऋण भुक्तानी असोजमा बढी भएको छ । साउनमा २ अर्ब ६५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ र भदौमा ५ अर्ब ५५ करोड ५७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको सरकारले असोजमा ७ अर्ब ९२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
