काठमाडौँ / सरकारले एसियाली विकास बैंक (एडीबी)बाट सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सडक सुधारका लागि २८५ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र २० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकार गर्ने भएको हो ।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको थप हकप्रद सेयर लगानी गर्नसमेत सहमति प्रदान गरेको जानकारी दिएका छन्।
त्यस्तै, नानो फर्टिलाइजर, बायोस्टिमुलेन्ट तथा व्यावसायिक रूपमा उत्पादन र बिक्री वितरण हुने जैविक एवं प्राङ्गारिक मललाई आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसका साथै मल नियन्त्रण आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।
यसैगरी, मोही लागेको जग्गाको बाँडफाँटसम्बन्धी निवेदन दिने अवधि २०८५ कात्तिकसम्म र जग्गावाला तथा मोहीबीच जग्गा बाँडफाँट गरी कारबाही टुङ्ग्याउने अवधि २०८६ असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय भएको छ। उक्त निर्णयअनुसार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू
एशियाली विकास बैंकबाट सडक सुधारका लागि प्राप्त हुने २८५ मिलियन अमेरिकन डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र २० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ।
नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको थप हकप्रद सेयर लगानी गर्न सहमति प्रदान गर्ने ।
नानो फर्टिलाईजर, बायोस्टिमुलेन्ट र व्यवसायिक रुपमा उत्पादन तथा बिक्री वितरण हुने जैविक तथा प्राङगारिक मल आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गर्ने मल नियन्त्रण आदेश २०८३ स्वीकृत गर्ने ।
टर्कीमा २०८३ कात्तिक २३ देखि मंसिर ४ गतेसम्म आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धीका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१ औं सम्मेलन कोप ३१ मा सहभागी हुन उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
मोहि लागेको जग्गाको जग्गावाला र मोहीले जग्गा बाँडफाँट गरी लिन निवेदन दिनुपर्ने तथा त्यस्तो जग्गाको जग्गावाला र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँट गरी कारबाहीको टुङ्गो लगाई सक्नुपर्ने अवधि क्रमशस् २०८५ कात्तिक र २०८६ असारमसान्तसम्म थप गर्नेगरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने ।
प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन लगायतका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने ।
