काठमाडौं। दक्षिण एसियामा जनसांख्यिकीय परिवर्तन सकारात्मक दिशातिर गइरहेको विश्व बैंक प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। नेपालसहितका दक्षिण एसियाली देशहरु विकासका लागि अनुकूल परिस्थितिबाट प्रतिकूलतातर्फ गइरहेको प्रतिवेदनको प्रक्षेपण छ।
विश्व बैंकले आज काठमाडौंमा प्रकाशित गरेको ‘डेमोग्राफिक्स चेन्ज इन साउथ एसियाः फरम टेलवाइन्डु् टू हेन्डवाइन्डस् फर डेभलपमेन्ट’ प्रतिवेदनमा नेपालमा कार्यशील जनसंख्याको अनुपात सन् २०४७ मा उच्च बिन्दुमा पुग्ने र सन् २०५९ सम्ममा यो देश ज्येष्ठ जनसंख्या भएको मुलुकमा रुपान्तरण हुने प्रक्षेपण गरिएको छ
दक्षिण एसिया आगामी दशकहरूमा विश्वकै सबभन्दा ठूला कार्यशील जनसंख्या (काम गर्ने उमेर समूह)मध्ये अगाडि बढेको र यो ठूलो आर्थिक सम्पत्ति हुने प्रक्षेपणमा औंल्याइएको छ।
जनसांख्यिकीय रुपान्तरणले अझ बलियो रोजगारी सिर्जना, निजी क्षेत्रको गतिशीलता र उच्च उत्पादकतामार्फत आर्थिक वृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण सम्भावनाको खोजीमा सघाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अवसरलाई सदुपयोग गर्न गुणस्तरीय रोजगारी विस्तार, सीप तथा मानव पुँजीको अभिवृद्धि, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको सुधार, र फराकिलो आर्थिक सहभागिताका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न निरन्तर प्रगति आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा छ।
यद्यपि, यसमा नीति निर्माणका मुख्य चुनौती रहेका छन्। यस क्षेत्रका अधिकांश देशहरूमा जनसंख्या वृद्धावस्थातर्फ धकेलिँदै छ। यसले गर्दा एकातिर आजको अनुकूल जनसांख्यिकीय लाभको अधिकतम उपयोग गर्नु परेको छ भने अर्कोतिर ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य, उत्पादकता र वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै ’सिल्भर इकोनमी’को पूर्वतयारी गर्न विश्व बैंक प्रतिवेदनले सुझाएको छ।
प्रतिवेदनका अनुसार नेपालसँग आफ्ना अधिकांश दक्षिण एसियाली छिमेकीको तुलनामा तयारीका लागि अलि लामो समय उपलब्ध छ। नेपालमा कार्यशील जनसंख्याको अनुपात सन् २०४७ मा उच्च विन्दुमा पुग्ने र सन् २०५९ सम्ममा यो देश ज्येष्ठ जनसंख्या भएको मुलुकमा रुपान्तरण हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
नेपालमा संरचनात्मक चुनौती निकै गम्भीर रहेको औंल्याइएको छ। कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषणको योगदान लगभग २५ प्रतिशत छ, जसले सन् २००१ देखि २०११ को बीचमा ४० प्रतिशत गरिबी घटाउन सहयोग पुर्याएको प्रतिवेदनले भनेको छ।
तर, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका श्रमिकहरूले स्वदेश फर्किएको करिब तीन वर्षसम्म गैरप्रवासीको तुलनामा कम तलब पाउने गरेका छन्। यसले वैदेशिक रोजगार अझै पनि स्वदेशमा दिगो उत्पादकता वृद्धिमा परिणत हुन नसकेको देखाउँछ।
प्रतिवेदनले किशोरावस्थामै आमा बन्ने दर उच्च रहेकाले बालिकाहरूको शैक्षिक प्रगतिमा बाधा पुगिरहेको औंल्याएको छ। महिलाले पुरुषको तुलनामा औसतमा हप्ताको ९ घन्टा कम ज्यालामा काम गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
करिब ६० प्रतिशत चिकित्सक सहरी क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदा ग्रामीण जनसंख्याका लागि स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सीमित रहेको छ। स्वास्थ्य संस्थामा असञ्चारी रोगसम्बन्धी सेवाको तयारी दर जम्मा २८.४ प्रतिशत मात्र छ।
६५ वर्ष र सोभन्दा माथिका कामदारमध्ये करिब ९१ प्रतिशत औपचारिक क्षेत्रभन्दा बाहिर (अनौपचारिक रोजगारीमा) आबद्ध छन्। यसले गर्दा अधिकांश ज्येष्ठ नेपालीहरू योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीको दायराभन्दा बाहिर छन्।
जलविद्युत् क्षेत्रका कारण निर्माण उद्योगमा रोजगारीको वृद्धि राम्रो देखिए पनि समग्र अर्थतन्त्रको रोजगारी आधार अझै संकुचित छ। सन् २०१८ मा स्थापित नेपालको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ३१ प्रतिशत योगदान दरमा सञ्चालित छ। यसले अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरूका लागि ९ प्रतिशत सरकारी थप योगदान उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनले भनेको छ।
