काठमाडौँ, साउन ११ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका छन् । थलिएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने नीति ल्याउनुपर्ने दबाब रहेकै बेला उनले चलाू आर्थिक वर्षक लागि लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएका छन् ।

उनले  मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्र, निर्माण व्यवसायलाई चलायमान बनाउनेगरी विशेष जोड दिएका छन् । निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएर ब्याज तिर्न नसकेको अवस्थामा मंसिरसम्मको समय सिमा दिइएको बताएका छन् ।

मौद्रिक नीतिले निर्माण व्यवसायीहरुको जमानत दाबी भइ सृजना भएको कर्जाको आर्थिक वर्ष २०८१८२ का लागि ऋण सृजना भएको मितिबाट अन्य कर्जा सरह कर्जाको वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

यस्तै यसअघि जोइन्ट भेन्चरमा संलग्न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेका कारण अन्य जेभी पार्टनर बैंकिङ काम कारबाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

यस्तै सरकारबाट निर्माण कार्य म्याद नवीकरण भएमा बैंक वित्तीय संस्थाबाट प्रदान भएको जमानत समेत नवीकरण हुनसक्ने व्यवस्था नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको छ।त्यस्तै, निजी क्षेत्रलाई पनि संयुक्त लागनीका साझेदाहरूमध्ये एउटा कालोसूचीमा परेपछि बाँकीलाई पनि कालो सूचीसरह नै दण्डित हुने व्यवस्था खारेज, लगानी गरेको संस्थाले ऋण नतिरे पनि पीईभीसी कालोसूचीमा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

शेयर लगानीकर्ताहरुको शेयर धितो कर्जा सीमालाई संस्थागततर्फको २० करोडलाई हटाइएको छ भने  व्यक्तिगततर्फको १५ करोडलाई यथावत् राखिएको छ ।

हेर्नुहोस मौद्रिक नीतिको पूर्णपाठ  :