काठमाडौं। नेपाल उद्योग परिसंघले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन महसुल विवादलाई संवाद र सहमतिको माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार र उद्योगी दुवै पक्षलाई आग्रह गरेको छ। लामो समयदेखि जारी विवादले लगानी वातावरण र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको भन्दै परिसंघले तत्काल वार्ता थाल्न सुझाव दिएको हो।
परिसंघले वर्षौंदेखि गिजोलिएको विवाद समाधानका लागि तत्कालीन सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको स्मरण गराउँदै सो आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसकेकाले अब त्यसको कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्नुपर्ने धारणा जनाएको छ।
परिसंघका अनुसार, लामो समयसम्म विवाद समाधान नहुँदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह भइरहेको छ। जसले लगानीमैत्री वातावरण कमजोर बनाएको छ। देशको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको र उत्पादनमुखी उद्योगहरू न्यून क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका बेला केही उद्योगमा विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा थप मर्का परेको परिसंघको भनाइ छ।
'उद्योगहरूमा कार्यरत श्रमिकसमेत प्रभावित भएका छन्,' परिसंघले जारी वक्तव्यमा भनेको छ, 'त्यसैले विवाद समाधानका लागि तत्काल वार्ता र संवादको प्रक्रिया अघि बढाउन हामी उद्योगी तथा सरकार दुवै पक्षसँग हार्दिक आग्रह गर्छौं।'
परिसंघले आवश्यक परे वार्ता र सहमतिको प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न आफै तयार रहेको पनि जनाएको छ।
