मार्जिन कर्जाको १२ करोडको सीमा खारेज गर्नुपर्ने माग, सर्वोच्चमा रिट दायर

काठमाडौँ, जेठ ८ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लगाएको मार्जिन कर्जाको बिरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता रपिश पोखरेलले नेपाल राष्ट्र बैंक र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेतलाई बिपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन् ।

अधिवक्ता पोखरेलले नेपाल राष्ट्र बैंकले लगाएको १२ करोडको सीमा संविधान बिपरित रहेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

जनचासोको बिषय समेत भएकोले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग उनको छ ।